मंत्रालयाच्या आदेशात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे की, ज्या व्यक्तीकडे पीएनजी कनेक्शन आहे.त्याच वेळी घरगुती एलपीजी कनेक्शनही आहे, अशा व्यक्तींनी तात्काळ आपले एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करणे आवश्यक आहे. अशा ग्राहकांना सरकारी तेल कंपन्यांकडून किंवा त्यांच्या वितरकांमार्फत एलपीजी सिलिंडरचे रिफिल मिळणार नाही.
तसेच ज्यांच्या घरी आधीच पीएनजी कनेक्शन आहे, अशा व्यक्तींना भविष्यात नवीन एलपीजी कनेक्शन घेण्याची परवानगी देखील दिली जाणार नाही. म्हणजेच पीएनजी वापरणाऱ्या ग्राहकांनी केवळ त्याच गॅसवर अवलंबून राहावे लागणार आहे.
advertisement
सरकारच्या या निर्णयामागे घरगुती एलपीजीचा योग्य वापर सुनिश्चित करणे आणि गॅस सबसिडीचा गैरवापर रोखणे हा मुख्य उद्देश असल्याचे मानले जात आहे. पीएनजी हा सतत पाइपलाइनद्वारे पुरवठा होणारा गॅस असल्यामुळे अशा ग्राहकांना एलपीजी सिलिंडरची गरज कमी असते. त्यामुळे एलपीजीचा पुरवठा खरोखर गरज असलेल्या ग्राहकांना उपलब्ध करून देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे.
या आदेशानंतर पीएनजी कनेक्शन असलेल्या अनेक ग्राहकांना आपले एलपीजी कनेक्शन तातडीने परत करावे लागणार आहे. तसेच भविष्यात नवीन गॅस कनेक्शन घेण्याबाबत ग्राहकांनी या नियमांचे पालन करणे आवश्यक राहणार आहे.
पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे स्वयंपाकासाठी वापरल्या जाणाऱ्या गॅसच्या पुरवठ्यावर दबाव निर्माण झाला असतानाच देशभरात कमर्शियल एलपीजी सिलिंडरच्या विक्रीला सुरुवात करण्यात आली आहे. सध्या 29 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये कमर्शियल एलपीजी सिलिंडरचे वितरण सुरू झाले असून, साठेबाजी आणि काळाबाजार रोखण्यासाठी प्रशासनाने देशभरात छापे आणि अचानक तपासण्या अधिक तीव्र केल्या आहेत.
दरम्यान घरगुती ग्राहकांना प्राधान्य देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. कारण अलीकडे एलपीजी सिलिंडरच्या रिफिलसाठी घबराटीतून मोठ्या प्रमाणात बुकिंग वाढल्याचे दिसून आले आहे. यापूर्वी दररोज सुमारे 75 लाख सिलिंडर रिफिलची बुकिंग होत होती, मात्र आता ती वाढून जवळपास 88 लाखांपर्यंत पोहोचली आहे.
Ministry of Petroleum and Natural Gas मधील संयुक्त सचिव Sujata Sharma यांनी सांगितले की, सध्याची परिस्थिती सर्वांसाठी चिंतेची आहे. मात्र घरगुती ग्राहकांना कोणतीही अडचण येऊ नये यासाठी आम्ही प्रयत्न करत आहोत. घरगुती ग्राहकांना प्राधान्य दिले जात असून त्यांच्यासाठी एलपीजी सिलिंडरचा पुरवठा सुनिश्चित केला जात आहे.
सरकारच्या मते सध्या पुरवठा व्यवस्थापनावर विशेष लक्ष ठेवले जात आहे. कमर्शियल वापरासाठी सिलिंडर उपलब्ध करून देतानाच घरगुती ग्राहकांना गॅसची कमतरता भासू नये यासाठी वितरण यंत्रणा सक्रिय करण्यात आली आहे. तसेच साठेबाजी करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यासाठी संबंधित विभागांकडून सतत तपासणी मोहीम राबवली जात आहे.
