TRENDING:

कर्नाटकात RSSसाठी नवा कायदा, संघाच्या नियंत्रणासाठी नवे नियम लागू होणार; परवानगीशिवाय शाखा घेण्यास बंदी

Last Updated:

Karnataka Government VS RSS: कर्नाटकात सिद्धरामय्या सरकारने RSS वर मोठी कारवाई करत सरकारी ठिकाणी शाखा घेण्यावर बंदी आणली आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील राजकीय वातावरण अक्षरशः पेटले असून भाजप आणि काँग्रेस यांच्यात थंड युद्ध सुरू झाले आहे.

impactshort
इम्पॅक्ट शॉटतुमचा गेटवे लेटेस्ट न्यूज
advertisement
News18
News18
advertisement

बेंगळुरू: कर्नाटकात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या (RSS) कार्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी नवे नियम बनवण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. गुरुवारी झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला असून पुढील दोन ते तीन दिवसांत हे नियम लागू होणार आहेत.

या नव्या नियमांनुसार सार्वजनिक ठिकाणी, रस्त्यांवर किंवा शासकीय जागांवर आता परवानगीशिवाय पथसंचलन किंवा शाखा घेता येणार नाही. या निर्णयाची माहिती राज्याचे आयटी मंत्री प्रियांक खडगे यांनी दिली. खडगे म्हणाले की, आता अशा प्रकारच्या क्रियांना परवानगी द्यायची की नाही, हे सरकार ठरवेल. त्यांनी असेही सांगितले की-अलीकडच्या काळात त्यांना RSS कार्यकर्त्यांकडून जीव घेण्याच्या धमक्या मिळाल्या आहेत.

advertisement

हे नियम सार्वजनिक ठिकाणे, शासकीय शाळा, महाविद्यालये, शासकीय कार्यालये, संस्था आणि शासनाकडून अनुदान घेणाऱ्या संस्थांवर लागू होतील. अलीकडेच प्रियांक खडगे यांनी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांना पत्र लिहून आरोप केला होता की, RSS शासकीय आणि अनुदानित शाळांमध्ये तसेच सार्वजनिक मैदानांवर शाखा चालवते, जिथे मुलं आणि युवकांच्या मनात नकारात्मक विचार रुजवले जात आहेत.

advertisement

सीएम सिद्धरामय्या यांच्या मुलाची RSS बंदीची मागणी

मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांचे पुत्र यतींद्र सिद्धरामय्या यांनी 14 ऑक्टोबर रोजी राज्यात RSS वर बंदी घालण्याची मागणी केली होती. त्यांनी म्हटले की RSS ची विचारसरणी तालिबानसारखी आहे. RSS हिंदू धर्मावर आपलीच व्याख्या लादू इच्छिते, जशी तालिबान इस्लामचे तत्त्व जबरदस्तीने लागू करण्याचा प्रयत्न करतो, असे यतींद्र यांनी सांगितले.

advertisement

RSS ला कायद्याच्या चौकटीत आणले पाहिजे आणि तिला नोंदणीकृत संस्था बनवले पाहिजे. सध्या ती स्वैच्छिक संघटना असल्याने तिला काही कायदेशीर सूट मिळते. RSS ची विचारसरणी तालिबानसारखी आहे. तालिबान जसा इस्लामला आपल्या पद्धतीने चालवतो आणि महिलांच्या स्वातंत्र्यावर बंदी घालतो, तसाच RSS देखील हिंदू धर्माला आपल्या दृष्टिकोनातूनच दाखवू इच्छितो, असेही यतींद्र म्हणाले.

advertisement

या वक्तव्यांनंतर मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनीही प्रतिक्रिया देत सांगितले की, RSS सरकारी जागांचा वापर शाखा घेण्यासाठी करत आहे. मी मुख्य सचिवांना सांगितले आहे की- त्यांनी तपास करावा आणि पाहावे की तमिळनाडू सरकारने याबाबत कोणती पावले उचलली आहेत आणि तीच पद्धत कर्नाटकमध्येही लागू करता येईल का?

RSS 1925 मध्ये स्थापन, आज 39 देशांमध्ये शाखा

RSS ची स्थापना 27 सप्टेंबर 1925 रोजी विजयादशमीच्या दिवशी नागपूरमध्ये केशवराव बलिराम हेडगेवार यांनी केली होती.

1926: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हे नाव ठरले, शाखा प्रणाली सुरू झाली.

1930: डॉ. हेडगेवार गांधीजीच्या आंदोलनात सहभागी होऊन तुरुंगात गेले.

1931: पहिल्यांदा ड्रेस (खाकी पँट्स, टोपी) ठरवली गेली.

1939: हेडगेवार यांचे निधन, माधवराव गोलवलकर नवीन सरसंघचालक झाले.

1947: देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर संघाचा वेगाने विस्तार झाला.

1948: महात्मा गांधींच्या हत्येनंतर संघावर बंदी, गोलवलकर तुरुंगात गेले.

1949: संघावरून बंदी हटवली, संविधानलोकशाहीवरील निष्ठा जाहीर केली.

1951: संघाने प्रेरित होऊन श्यामा प्रसाद मुखर्जी यांनी जनसंघची स्थापना केली.

1966: हिंदू समाजाला जोडण्यासाठी विश्व हिंदू परिषद (VHP) स्थापन.

1975-77: आपातकाळात संघावर बंदी, हजारो स्वयंसेवक अटक.

1980: जनसंघ संपवून भारतीय जनता पार्टी (BJP) स्थापन.

1984-1992: राम जन्मभूमी आंदोलनातून संघBJP चा विस्तार.

1998-2004: पहिल्यांदा संघाशी संबंधित नेता (अटल बिहारी वाजपेयी) पंतप्रधान झाले.

2014: नरेंद्र मोदी पंतप्रधान, संघ परिवाराचा प्रभाव राष्ट्रीय राजकारणात वाढला.

2015: संघाचे 90 वर्ष पूर्ण, जगात 39 देशांमध्ये 'हिंदू स्वयंसेवक संघ' नावाची शाखा.

2020-2023: कोरोना महामारी दरम्यान संघाने रिलीफ कार्य केले.

2025: 2 ऑक्टोबरला विजयादशमीच्या दिवशी संघाचे 100 वर्ष पूर्ण.

टॉप व्हिडीओज

सर्व पहा
भाऊबीजची शॉपिंग करताय? 350 रुपयांत मिळतायत 3-पीस कॉटन ड्रेस, हे आहे लोकेशन
सर्व पहा

मराठी बातम्या/देश/
कर्नाटकात RSSसाठी नवा कायदा, संघाच्या नियंत्रणासाठी नवे नियम लागू होणार; परवानगीशिवाय शाखा घेण्यास बंदी
बातम्या
फोटो
व्हिडिओ
लोकल