दिल्ली: निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर विरोधी पक्षनेते आणि काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्याकडून सातत्याने आक्षेप घेतले जात आहेत. तर, दुसरीकडे आज सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयोगाच्या एका निर्णयाला चाप लावताना दंडही ठोठावला आहे. हायकोर्टाच्या निकालाविरोधात उत्तराखंड राज्य निवडणूक आयोगाने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. मात्र, सुप्रीम कोर्टाने हे अपील फेटाळून लावले.
advertisement
न्या, विक्रम नाथ आणि न्या. संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने आदेश जारी केला. सुप्रीम कोर्टाने राज्य निवडणूक आयोगाला 2 लाखांचा दंड ठोठावला आहे. दुबार मतदार नोंदणी असलेल्यांना निवडणूक लढवण्यास उत्तराखंड निवडणूक आयोगाने परवानगी दिली होती. त्याविरोधात हायकोर्टाने निकाल दिला होता. एखाद्या कायदेशीर तरतुदीविरोधात तुम्ही निर्णय कसा घेऊ शकता, असा सवालही सुप्रीम कोर्टाने उत्तराखंड निवडणूक आयोगाच्या वकिलांना केला.
प्रकरण काय?
उत्तराखंड निवडणूक आयोगाने दुबार मतदारांना निवडणूक लढवण्यास परवानगी दिली होती. त्याविरोधात हायकोर्टात धाव घेण्यात आली होती. त्यावेळी हायकोर्टात दिलेल्या स्पष्टीकरणात म्हटलं होतं की, “एखाद्या व्यक्तीचे नाव एका पेक्षा जास्त ग्रामपंचायत किंवा नगरपालिकांच्या मतदारयादीत असल्यास, केवळ याच कारणावर त्यांचा उमेदवारी अर्ज फेटाळता येणार नाही.” मात्र हायकोर्टाने या भूमिकेला विरोध दर्शवला.
न्यायालयाने स्पष्ट केलं की, हे स्पष्टीकरण उत्तराखंड पंचायत राज अधिनियम 2016 चे उल्लंघन करणारे आहे. नियमानुसार, एका मतदाराचे नाव एकापेक्षा अधिक मतदारसंघांमध्ये असू शकत नाही. अशा प्रकारे आयोगाने दिलेलं स्पष्टीकरण अधिनियमातील कलम 9 मधील उपकलम 6 आणि 7 च्या पूर्णपणे विपरीत असल्याचे कोर्टाने नमूद केले. हायकोर्टाने आयोगाचे स्पष्टीकरण फेटाळून लावत दुबार नावे असलेल्या मतदारांबाबतची परवानगी रद्द केली.