उमरकांचन येथील निनाईनगरवर गावठाणमध्ये भूखंड कमी असल्यामुळे घारेवाडी (ता. कराड) येथील शिल्लक भूखंडांची मागणी करण्यात आली आहे. त्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांकडे प्रस्ताव देऊन निर्णय घेण्याबाबत सूचित करण्यात आले आहे. तसेच, उमरकांचन येथील तीन प्रकल्पग्रस्तांची शंभर टक्के नुकसान भरपाई शासनाकडे जमा आहे. त्यांना ६५ टक्के रक्कम भरून घेऊन जमीन वाटप करण्यासाठी खास शासन निर्णय घेण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात येणार आहे. संकलन रजिस्टरमधील त्रुटी असलेल्या सर्व प्रकरणे निकालात काढण्यात येतील, असे आश्वासन देण्यात आले.
advertisement
हे ही वाचा : फुलांनी नटलेलं 'कास पठार' पाहायचंय? भेट देण्यापूर्वी नक्की वाचा तिकीट बुकिंगपासून वेळेपर्यंतची A to Z माहिती...
या बैठकीत, बुडीत क्षेत्रातील विद्युतपुरवठा तातडीने बुडीत क्षेत्राबाहेरून सुरू करण्याचे निर्देशही देण्यात आले. बैठकीला अपर जिल्हाधिकारी मल्लिकार्जुन माने, पुनर्वसन अधिकारी मनोहर गव्हाड, प्रांताधिकारी सोपान टोम्पे, कार्यकारी अभियंता वरुण मोटे, तहसीलदार अनंत गुरव, पुनर्वसन तहसीलदार संदे, मनोज मोहिते, जगन्नाथ विभुते, सुनील पवार, विवेक पाटील, गणपत मोहिते आदी प्रतिनिधी उपस्थित होते.
पुनर्वसन प्राधिकरण समिती, पुणे विभागाचे अशासकीय सदस्य जगन्नाथ विभूते म्हणाले की, गेल्या तीस वर्षांपासून शासनाने चुकीच्या पद्धतीने सर्वेक्षण करून लाभक्षेत्रातील गावांच्या पुनर्वसनासाठी जमिनी संपादित केल्या होत्या. शासनाने याकडे दुर्लक्ष केले; पण पालकमंत्र्यांच्या पुढाकाराने ही मागणी मान्य झाली आहे, त्यामुळे लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांच्या जमिनी वाचणार आहेत. मात्र, लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांच्या आणि धरणग्रस्तांच्या जमिनींना प्रत्यक्ष पाणी मिळेल का, हा प्रश्न अजूनही अनुत्तरित आहे.
हे ही वाचा : तुमचा पाणी प्रश्न मिटणार! विहीर खोदण्यासाठी सरकार देतंय 5 लाख रुपये, अर्ज कुठे करायचा?