Corporator Salary : तुमच्या नगरसेवकाला पगार किती? पैशांसोबत आणखी काय काय मिळतं?

लोकशाहीमध्ये संसदेपासून ते ग्रामपंचायतीपर्यंत लोकप्रतिनिधींची एक फळी असते. शहराच्या पातळीवर सर्वात महत्त्वाचा आणि नागरिकांच्या थेट संपर्कात असणारा प्रतिनिधी म्हणजे 'नगरसेवक'. आपल्या गल्लीतील कचरा असो, पाण्याचा प्रश्न असो वा पथदिवे, आपण हक्काने नगरसेवकाकडे जातो. पण या नगरसेवकाला सरकार किती पगार देतं? त्यांना मिळणारे अधिकार आणि निधी किती असतो? केवळ मुंबईच नाही तर महाराष्ट्रातील इतर महानगरपालिकांच्या संदर्भात ही रंजक माहिती जाणून घेऊया.

1. पगार नाही, तर 'मानधन' (Honorarium)नगरसेवक हे सरकारी कर्मचारी नसल्यामुळे त्यांना मासिक पगार मिळत नाही, तर ते लोकप्रतिनिधी असल्याने त्यांना 'मानधन' दिले जाते. महाराष्ट्रातील महानगरपालिकांच्या वर्गवारीनुसार (Grade) हे मानधन कमी-जास्त असते. A+ आणि A ग्रेड महापालिका (मुंबई, पुणे, ठाणे, नागपूर, नाशिक): येथे नगरसेवकांना दरमहा साधारण 25,000 रुपये मानधन मिळते. इतर महापालिका (B, C आणि D ग्रेड): महापालिकेच्या आर्थिक क्षमतेनुसार हे मानधन 10,000 ते 15,000 रुपयांच्या दरम्यान असते.

2. बैठकीचे भत्ते (Meeting Allowances)नगरसेवकाचे केवळ मानधनावर भागत नाही. पालिकेच्या कामकाजात सहभागी होण्यासाठी त्यांना वेगळा भत्ता मिळतो. पालिकेच्या सर्वसाधारण सभा किंवा विविध समित्यांच्या (उदा. स्थायी समिती, शिक्षण समिती) बैठकांना उपस्थित राहण्यासाठी त्यांना प्रति बैठक साधारण 150 ते 500 रुपये भत्ता मिळतो. (मर्यादा: एका महिन्यात जास्तीत जास्त 4 ते 5 बैठका).

3. सोयी-सुविधा आणि सवलतीआपल्या प्रभागातील कामासाठी फिरताना किंवा लोकांशी संपर्क ठेवताना नगरसेवकांना खालील सुविधा मिळतात. प्रवास सवलत: बहुतांश महापालिका क्षेत्रातील परिवहन सेवांमध्ये (उदा. बेस्ट, PMPML) नगरसेवकांना मोफत प्रवासाचा पास दिला जातो. टेलिफोन आणि मोबाईल बिलासाठी ठराविक मासिक रक्कम दिली जाते. नगरसेवक आणि त्यांच्या अवलंबितांना पालिकेच्या आरोग्य योजनांचा लाभ घेता येतो.

4. नगरसेवक निधी : सत्तेची खरी चावी (Ward Development Fund)नगरसेवकाचा खरा 'पावर' हा त्याच्या मानधनात नसून त्याच्या हातातील विकासाच्या निधीमध्ये असतो. प्रत्येक नगरसेवकाला आपल्या प्रभागातील रस्ते, गटारे, बागा आणि पाण्याचे प्रश्न सोडवण्यासाठी वर्षाला कोट्यवधींचा निधी मिळतो. येथे हा निधी वार्षिक 1 ते 1.5 कोटींहून अधिक असू शकतो.पुणे/ठाणे: येथेही 50 लाख ते 1 कोटींपर्यंत स्वेच्छा निधी दिला जातो.

लहान महापालिका: येथे प्रभागाच्या आकारावर हा निधी ठरवला जातो.या निधीव्यतिरिक्त, प्रभागातील मोठ्या कामांसाठी (उदा. उड्डाणपूल, मोठी रुग्णालये) नगरसेवक पालिकेच्या मुख्य बजेटमधून अतिरिक्त निधी मंजूर करून आणू शकतात.

5. अधिकार आणि जबाबदाऱ्यानगरसेवकाकडे आपल्या प्रभागातील नागरी सुविधांवर नियंत्रण ठेवण्याचे अधिकार असतात. प्रभागातील स्वच्छता, नवीन विकास कामे सुचवणे, अतिक्रमणांवर कारवाई करण्यासाठी पाठपुरावा करणे आणि स्थानिक रहिवाशांच्या समस्या पालिकेच्या सभागृहात मांडणे, ही त्यांची प्रमुख कर्तव्ये आहेत.