Rent Agreement Rules 2025: सिक्युरिटी डिपॉझिटपासून ते अॅग्रीमेंटपर्यंत बदलले नियम, रेंटने राहणाऱ्यांनी हे वाचलंच पाहिजे

केंद्र सरकारने नवीन भाडे करार कायदा २०२५ लागू केला आहे. मनमानी पद्धतीने होणारी भाडेवाढ, जास्त Security Deposit आणि अॅग्रीमेंटच्या कागदांमध्ये होणारा फेरफार अशा गोष्टींना हा नवा नियम आळा घालणार आहे. मुंबई, पुणे, बंगळूरु, हैदराबादसारख्या मोठ्या शहरांमध्ये राहणाऱ्या भाडेकरूंना यामुळे मोठी मदत होणार आहे.

या नव्या नियमांमुळे भाडेकरू आणि घरमालक दोघांनाही कायदेशीर स्पष्टता मिळाली आहे. प्रत्येक भाडेकरूने करारपत्रावर सही केल्यानंतर ६० दिवसांच्या आत डिजिटल स्टॅम्प केलेला आणि ऑनलाइन नोंदणीकृत भाडे करार (Registered Rent Agreement) करणे बंधनकारक आहे. घरमालकांना आता भाड्यापोटी २ महिन्यांपेक्षा जास्त सिक्युरिटी डिपॉझिट भाडेकरूंकडून घेता येणार नाही.

व्यावसायिक भाड्यासाठी ही मर्यादा ६ महिन्यांपर्यंत असेल. भाडे कराराची नोंदणी न केल्यास राज्याच्या नियमांनुसार ५,००० रुपयांपासून दंड लागू होऊ शकतो. या कायद्यामुळे भाडेकरूंना मनमानी भाडेवाढीपासून संरक्षण मिळाले आहे. भाडेवाढ करण्यासाठी आता कठोर नियमांचे पालन करावे लागेल भाडेकरार पूर्ण होऊन १२ महिने झाल्यानंतरच भाडे बदलता येईल आणि त्यासाठी घरमालकाला भाडेकरूला ९० दिवसांपूर्वी लिखित नोटीस देणे अनिवार्य आहे.

भाडेकरूने घरात आवश्यक दुरुस्तीची माहिती दिल्यास, घरमालकाला ३० दिवसांच्या आत ती पूर्ण करणे कायद्याने बंधनकारक आहे. अन्यथा, भाडेकरू स्वतः खर्च करून दुरुस्ती करू शकतो आणि तो खर्च भाड्याच्या रकमेतून वजा करू शकतो.

घरमालकाची मनमानी थांबावी यासाठी देखील काही नियमात बदल करण्यात आले आहेत. या नियमांमुळे घरमालकांची मनमानी थांबेल आणि भाडेकरूंना सुरक्षितता मिळेल. भाड्याच्या घरात तपासणीसाठी येण्यापूर्वी घरमालकाला किमान २४ तास आधी लेखी नोटीस देणे बंधनकारक आहे.

भाडेकरूला घरमालक आपल्या मर्जीनुसार काढू शकत नाही. केवळ रेंट ट्रिब्युनलच्या आदेशाने आणि कायदेशीररित्या नमूद केलेल्या कारणांवरूनच त्याला काढता येईल. भाडेकरार वादांवर रेंट ट्रिब्युनलला ६० दिवसांच्या आत निकाल देणे आवश्यक आहे, ज्यामुळे भाडेकरूंना त्वरित न्याय मिळेल. वीज-पाणी तोडणे किंवा धमकावणे यासारखी कृती कायदेशीररित्या दंडनीय गुन्हा ठरवण्यात आली आहे.

पारदर्शकतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी डिजिटल पेमेंट बंधनकारक करण्यात आले आहे. ५,००० रुपयांपेक्षा जास्त मासिक भाड्यासाठी डिजिटल पेमेंट करणे आवश्यक आहे, ज्यामुळे रोख व्यवहाराचे वाद कमी होतील. ५० हजार रुपये प्रति महिना किंवा त्याहून अधिक असलेल्या जास्त किमतीच्या भाड्यावर आता कलम १९४-IB अंतर्गत टीडीएस (TDS) लागू होईल.

या नवीन नियमांमुळे घरमालकांना नियम पाळण्याचा एक स्पष्ट मार्ग मिळाला आहे, ज्यामुळे कोर्टातील खटले कमी होतील. केंद्र सरकारच्या म्हणण्यानुसार, हा कायदा भाड्याच्या बाजारात पारदर्शकता आणेल, जी घरे पडून आहेत ती भाड्याने देण्यासाठी उपलब्ध होतील आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, भाडेकरू आणि घरमालक यांच्यात विश्वास-आधारित भाडे व्यवस्था निर्माण होईल.