रिटायर्ड लोकांना टार्गेट करताय स्कॅमर्स! आई-बाबांना करा सावध, या 6 ट्रिकने राहा सेफ

सायबर फ्रॉडची प्रकरणं सध्या वाढताना दिसत आहे. यामध्ये स्कॅमर्स हे विविध पद्धतींचा वापर करुन लोकांना फसवत असतात. ज्यामधून लोकांना कोट्यवधी रुपयांचा चुना लावला जातो. आता सायबर फसवणूक करणारे श्रीमंत आणि रिटायर्ड लोकांना डिजिटल अरेस्टच्या नावाखाली फसवत आहेत.

गुजरातमध्ये दोन रिटायर्ड प्रोफेशनल्सकडून तब्बल 30 कोटी रुपयांहून जास्त पैसे उकळण्यात आल्याचं प्रकरण समोर आलं आहे. फसवणूक करणारे स्वतःला TRAI,पोलिस किंवा तपास एजन्सीचे अधिकारी असल्यासे सांगून फोन किंवा व्हिडिओ कॉलवर लोकांना अनेक दिवस किंवा आठवड्यांपर्यंत 'डिजिटल अरेस्ट'मध्ये ठेवतात. या दरम्यान ते धमकावतात आणि बँक अकाउंटमधून पैसे ट्रान्सफर करुन घेतात.

हे 'डिजिटल अरेस्ट' स्कॅम कसं काम करतं? फसवणूक करणारे फोन करुन म्हणतात की, आपला मोबाईल नंबर एखाद्या क्राइम केसशी संबंधित आहे. मग ते व्हिडिओ कॉलवर कनेक्ट होऊन सतत बोलत राहतात. जेणेकरुन तुम्ही फोन कट करु नये किंवा कोणासोबतच बोलू नये. ते म्हणतात की, तुम्ही 'डिजिटल अरेस्ट' मध्ये आहात आणइ तपासासाठी पैसे ट्रान्सफर करावे लागतील. जसं की, 'व्हेरिफिकेशन' किंवा 'सेफ्टी चेक'च्या नावावर. खऱंतर पोलिस कधीच व्हिडिओ कॉलवर अरेस्ट करत नाही आणि पैसेही मागत नाही.

नुकतेच गुजरातच्या दोन मोठ्या केस या स्कॅममधील गांभीर्य दाखवतात. अहमदाबादच्या सेंट जेवियर्स कॉलेजच्या एका रिटायर्ड प्रोफेसर आणि त्यांच्या पत्नीला 82 दिवसांपर्यंत 'डिजिटल अरेस्ट' मध्ये ठेवण्यात आले. फसवणूक करणाऱ्यांनी मुंबईच्या क्राइम केसचा बहाणा करुन त्यांच्याकडून 11 कोटींहून जास्त रुपये उकळले. अशा प्रकारे गांधीनगरच्या एका रिटायर्ड गायनेकोलॉजिस्टकडून 123 दिवसात 19.24 कोटी रुपयांहून जास्त पैसे उकळण्यात आले. दोन्ही प्रकरणांमध्ये फसवणूक करणाऱ्यांनी कॉल करुन घाबरवले, धमकावले आणि पैसे मागितले.

हे स्कॅम श्रीमंत निवृत्त रिटायर्ड लोकांना लक्ष्य करुन केले जाते कारण त्यांच्याकडे मोठी सेव्हिंग्स असते आणि ते एकटे राहतात. घोटाळेबाज या भीतीचा फायदा घेतात, प्रकरण बाहेर पडल्यास तुरुंगवासाची किंवा त्यांच्या कुटुंबांवर परिणाम होण्याची धमकी देतात. अशा प्रकरणांमध्ये, याची भीती असलेले वृद्ध लोक पैसे ट्रान्सफर करतात. त्यांना वाटतं की, असं केल्याने चौकशी पूर्ण होऊन ते मोकळे होतील.

सेबी किंवा पोलिसांसारखी कोणतीही एजेन्सी 'डिजिटल अरेस्ट' सारखी कोणतीही प्रोसेस करत नाही. खरा अधिकारी कधीच व्हिडिओ कॉलवर पैसा मागत नाही. कोणी असा दावा केला तर हा 100% स्कॅम आहे. फसवणूक करणारे TRAI, ED, CBI किंवा पोलिसाच्या नावाचा दुरुपयोग करतो. ते बनावट वारंट किंवा केस नंबर दाखवतात. मात्र हे सर्व खोटं असतं. तुम्हालाही असे कॉल आले तर काही गोष्टी लक्षात ठेवणे खुप गरजेचे आहे.

सरकारी अधिकारी बोलतोय असा दावा करणाऱ्यांवर विश्वास ठेवू नका - नेहमी अधिकृत हेल्पलाइनवरून व्हेरिफाय करा. 'डिजिटल अरेस्ट' नावाची कोणतीही कायदेशीर प्रोसेस नसते. पोलिस व्हिडिओ कॉलवर चौकशी करत नाहीत. 'व्हेरिफिकेशनच्या' च्या नावाखाली पैसे ट्रान्सफर करू नका, कारण बँका कधीही त्यासाठी विचारत नाहीत. अशा प्रकरणाबद्दल तुमच्या कुटुंबाला, वकीलाला किंवा बँकेला ताबडतोब कळवा. दीर्घकाळापर्यंतचा दबाव किंवा कोणाला सांगू नका अशी धमकी डेंझर ठरते. संशयास्पद कॉलची लगेच तक्रार करा. 1930 वर कॉल करा किंवा cybercrime.gov.in वर तक्रार दाखल करा.

नेहमी सतर्क राहा आणि अनोळखी कॉलवर ओटीपी, पासवर्ड किंवा बँक डिटेल्स कधीच देऊ नका. कुटुंबासह नियमित बोलत राहा. तुम्हाला एखाद्या चौकशीविषयी विचारण्यात आले तर थेट बँक किंवा पोलिस स्टेशनमध्ये जाऊन चेक करा.