हैद्राबाद गॅजेटियर, आंदोलकांवरील गुन्हे मागे, मनोज जरांगे पाटलांनी शासनाकडून कोणकोणत्या मागण्या मान्य करून घेतल्या?

ऐन गणेशोत्सवात मराठा आरक्षणासाठी उपोषणाला बसलेल्या मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनावर कसा तोडगा काढायचा? असा यक्ष प्रश्न राज्य सरकारसमोर असताना राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या मंत्रिमंडळ उपसमितीने समितीमधील सदस्यांशी चर्चा करून चर्चेचा अंतिम मसुदा बनवून जरांगे पाटील यांची भेट घेतली. शासनाने तयार केलेला मसुदा जरांगे पाटील यांनी मान्य केल्यानंतर त्याचे शासकीय अध्यादेशात रुपांतर करण्याची तयारी शासनाने दाखवली आहे. विखे पाटील यांच्यासोबत शासनाच्या शिष्टमंडळात मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले, मंत्री जयकुमार गोरे, मंत्री माणिकराव कोकाटे, मंत्री उदय सामंत होते. जरांगे पाटील यांची एक एक मागणी वाचून शासनाने त्यावर काय निर्णय घेतला, हे विखे पाटील यांनी समजावून सांगितले. त्यानंतर जरांगे पाटील यांनी शासनाने कोणकोणत्या मागण्या मान्य केल्या आणि कोणत्या मागण्यांवर निर्णय घेण्यासाठी वेळ मागितला, हे जाहीररित्या सर्वांसमक्ष वाचून दाखवले.

advertisement

जरांगे पाटील यांच्या कोणकोणत्या मागण्या शासनाकडून मान्य?

१) सरकारकडून हैदराबाद गॅझेटियर लागू करण्याचा निर्णय

२) सातारा गॅझेट लागू करण्यासाठी 1 महिन्याची सरकारने मुदत मागितली आहे

३) सातारा संस्थानच्या गॅझेटियरमध्ये पश्चिम महाराष्ट्र संपूर्ण बसतो, याची अंमलबजावणी व्हावी याकरिता संपूर्ण जबाबदारी शिवेंद्रराजे भोसले यांनी स्वीकारली आहे. आम्ही केवळ शिवेंद्रराजे भोसले यांच्यावर विश्वास ठेवून तुम्हाला वेळ देत असल्याचे जरांगे पाटील यांनी सांगितले.

४) सातारा गॅझेटियर तथा पुणे आणि औंध गॅझेटियरची अंमलबजावणी करण्याच्या मुद्द्यावर कायदेशीर बाबी तपासून जलदगतीने निर्णय घेण्यात येईल असे सरकारने सांगितले आहे. या प्रकरणी दोन-तीन मुद्यांवर कायदेशीर त्रुटी आहेत. पण सरकारने त्यावरही १५ दिवसांत योग्य ती कारवाई करण्याची ग्वाही दिली आहे.

५) सगेसोयऱ्याच्या मागणीचे काय झाले?

सगेसोयरेच्या अध्यादेशावर राज्यभरातून 8 लाख हरकती आल्या आहेत. आक्षेप तपासून, कायदेशीर त्रुटी दूर करून त्यावर निर्णय घेण्यात येईल. यासाठी सरकारला एक महिन्याचा वेळ देण्यात येत आहे.

६) सप्टेंबर अखेरपर्यंत गुन्हे मागे घेण्याची प्रक्रिया पूर्ण होईल

महाष्ट्रातील आंदोलकांवरील गुन्हे तत्काळ मागे घेण्याची विनंती आम्ही केली होती. सरकारने विविध ठिकाणचे गुन्हे मागे घेतलेत. उर्वरित ठिकाणचे गुन्हे कोर्टात जाऊन मागे घेण्यात येतील. या प्रकरणाची कारवाई सप्टेंबर अखेरपर्यंत पूर्ण केली जाईल. सरकारने याविषयी आम्हाला लेखी हमी दिली आहे. ही गोष्ट शासकीय अध्यादेशामध्ये येईल. यावर मंत्र्यांच्या स्वाक्षऱ्याही आहेत. सरकारने यावर राज्यपालांच्या स्वाक्षरीने तत्काळ जीआर काढण्याची तयारी दर्शवली आहे, असे जरांगे पाटील यांनी सांगितले.