शिधापत्रिकेवरील नाव योग्य असल्याची खात्री करण्यासाठीची प्रक्रिया अर्थात ई-केवायसीसाठी सरकारने 31 मार्चची मुदत दिली. सर्वोच्च न्यायालय तसेच केंद्र सरकारने राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेतील सर्व लाभार्थ्यांची ई-केवायसी पडताळणी करण्याच्या सूचना यापूर्वीच राज्य सरकारला दिल्या आहेत. त्यानुसार राज्यातील सर्व रास्त भाव दुकानांवर ई-केवायसी मोहीम हाती घेऊन ही कार्यवाही तातडीने पूर्ण करण्याची सूचना सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांना दिल्या आहेत. ही प्रलंबितता मोठी असल्याने यासाठी यापूर्वी अनेकदा मुदतवाढ दिली होती.
advertisement
हळदीला चांगला रंग कसा आणायचा, बुरशी येऊ नये म्हणून काय करायचं? कृषी तज्ज्ञांनी सांगितलं खास सीक्रेट
राज्य सरकारने यासंदर्भात कार्यवाही करण्यासाठी सर्व तालुका पुरवठा अधिकारी आणि अन्नधान्य वितरण अधिकाऱ्यांना प्रत्येक आठवड्याला केवायसीचे निर्देश दिले. भोर तालुक्यात सुमारे एकूण केवाससी 118335 पैकी 41248 ग्राहकांचे ई-केवायसी प्रलंबित आहे. या नोंदी सध्या तालुका पुरवठा अधिकारी लॉगिनला असून त्यांनी यावर तातडीने कार्यवाही करावी, अशा सूचना संबंधित जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांनी दिले आहेत. त्यामुळे रेशन कार्ड धारकांनी लवकरात लवकर ई-केवायसीसाठी करावी.