शहरातील प्रमुख चौक, रस्त्यांच्या कडेला असलेल्या भिंती, सार्वजनिक वापराच्या इमारती, भुयारी मार्ग, उड्डाणपूल तसेच ग्रेडसेपरेटरच्या भिंतींवर मोठ्या प्रमाणावर विनापरवाना फ्लेक्स लावले गेले आहेत. काही ठिकाणी हे फ्लेक्स इतके आक्रमक पद्धतीने लावले जातात की, त्यामुळे वाहतुकीस अडथळा निर्माण होतो. नागरिकांच्या सुरक्षिततेस धोका निर्माण होण्याची शक्यता देखील वाढते. तरीसुद्धा महापालिका प्रशासनाकडून याकडे दुर्लक्ष होत असल्याची टीका सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून केली जात आहे.
advertisement
महापालिकेच्या वतीने प्रभागस्तरीय पथक नेमले असल्याचे सांगितले जाते. हे पथक अनधिकृत फ्लेक्स आणि बॅनरवर कारवाई करणार असल्याचा दावा प्रशासनाने केला होता. मात्र, प्रत्यक्षात कारवाईची गती अत्यंत मंद आहे. अनेक नेते आणि राजकीय कार्यकर्ते सार्वजनिक ठिकाणी फ्लेक्स लावत आहेत, त्यांच्यावर कारवाई न करण्यासाठी मुद्दाम टाळाटाळ होत असल्याचा आरोप होत आहे. आदेश असूनही प्रशासनाकडून ठोस पावले न उचलल्याने शहरातील शिस्त आणि कायद्याचे उल्लंघन सुरूच आहे.
सामाजिक कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे की, नेत्यांचे आदेश केवळ कागदोपत्री राहिले आहेत. राजकीय दबावामुळे अधिकारी कारवाई टाळत आहेत. शहरात जितक्या जलदगतीने अनधिकृत फ्लेक्स उभारले जात आहेत, तितक्या वेगाने ते काढले जात नाहीत. त्यामुळे नागरिकांमध्ये नाराजी वाढत आहे. शहरातील सार्वजनिक जागांचा गैरवापर आणि कायद्याची पायमल्ली होत असल्याची भावना व्यक्त होत आहे.
ग्रामीण भाग तसेच पिंपरी-चिंचवडच्या उपनगरांमध्ये आणि पीएमआरडीएच्या हद्दीतही हीच स्थिती आहे. प्रमुख रस्त्यांवर, गावी जाणाऱ्या मार्गांवर आणि उपनगरातील भिंतींवर मोठ्या प्रमाणावर विनापरवाना जाहिराती लावल्या जात आहेत. त्यावर नियंत्रण आणण्याची जबाबदारी प्रशासनावर आहे. मात्र प्रत्यक्ष कृती अभावी परिस्थिती आणखीनच बिघडत चालली आहे.
म्हणूनच, शहरातील आणि उपनगरांतील शिस्तबद्ध वातावरण राखण्यासाठी प्रशासनाने ठोस पावले उचलणे अत्यावश्यक झाले आहे. अनधिकृत फ्लेक्स लावणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाईसोबतच जबाबदार कार्यकर्त्यांविरुद्ध गुन्हे दाखल करणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. अन्यथा मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाची थट्टा सुरूच राहील आणि शहरातील अनधिकृत फ्लेक्सचा विळखा अधिकच घट्ट होईल.