Trending:

राज्य मंत्रिमंडळाचा शेतकऱ्यांसाठी मोठा निर्णय! काय फायदा होणार?

Published by:Ajit Bhabad

Last Updated:September 16, 2025 2:16 PM IST

Agriculture News : महायुती सरकारची राज्य मंत्रीमंडळ आज (१६ सप्टेंबर) बैठक पार पडली आहे. या बैठकीमध्ये ८ मोठे निर्णय घेण्यात आले आहेत. त्यामध्ये सहकार व पणन विभागाकडून शेतकऱ्यांच्या हिताचा देखील निर्णय घेण्यात आला आहे.

इम्पॅक्ट शॉटतुमचा गेटवे लेटेस्ट न्यूज

मुंबई : महायुती सरकारची राज्य मंत्रीमंडळ आज (१६ सप्टेंबर) बैठक पार पडली आहे. या बैठकीमध्ये ८ मोठे निर्णय घेण्यात आले आहेत. त्यामध्ये सहकार व पणन विभागाकडून शेतकऱ्यांच्या हिताचा देखील निर्णय घेण्यात आला आहे.

शेतकरी भवन योजनेला दोन वर्षांची मुदतवाढ

मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानुसार शेतकऱ्यांच्या सोयीसाठी राज्यभरात सुरू असलेली शेतकरी भवन योजना आणखी दोन वर्षे राबविण्यात येणार. या विस्तारामुळे नव्याने शेतकरी भवन उभारणे तसेच जुन्या इमारतींची दुरुस्ती करण्यासाठी निधी उपलब्ध होणार आहे.

१३२ कोटींचा खर्च मंजूर

या योजनेअंतर्गत ११६ बाजार समित्यांमध्ये नवीन शेतकरी भवन उभारण्याची योजना आहे. त्याचबरोबर जी भवनं कालांतराने जीर्ण झाली आहेत त्यांची दुरुस्ती करण्यासाठीही निधी देण्यात येणार आहे. या संपूर्ण उपक्रमासाठी सरकारने १३२ कोटी ४८ लाख रुपयांचा खर्च मंजूर केला आहे. विशेष म्हणजे, विविध ठिकाणी ७९ नवीन शेतकरी भवनं उभारण्याचा प्रस्तावही बैठकीत मंजूर करण्यात आला.

शेतकरी भवन का महत्त्वाचे?

शेतकरी भवन ही योजना राबविण्यामागचा मुख्य उद्देश म्हणजे बाजार समित्यांमध्ये धान्य, फळे, भाजीपाला किंवा इतर उत्पादनं विकण्यासाठी दूरवरून येणाऱ्या शेतकऱ्यांना मुक्कामी राहता यावे.

या भवनांमध्ये शेतकऱ्यांना निवासाची सोय मिळते. स्वच्छतागृह, पिण्याचे पाणी, स्वयंपाकगृह यांसारख्या सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातात. काही ठिकाणी माहिती केंद्र आणि प्रशिक्षण कार्यक्रमांसाठी हॉलदेखील बांधण्यात येतात. यामुळे बाजार समितीपर्यंत पोहोचणाऱ्या शेतकऱ्यांना आर्थिक व मानसिक दिलासा मिळतो.

जुन्या इमारतींची दुरुस्तीही होणार

अनेक ठिकाणी आधी बांधण्यात आलेली शेतकरी भवनं दुरावस्थेत गेली आहेत. काही ठिकाणी छत गळती, पाणी व वीज व्यवस्थेचा अभाव किंवा देखभालीअभावी वापरण्यायोग्य नसलेली स्थिती निर्माण झाली आहे. अशा इमारतींना दुरुस्त करण्यासाठी सरकारकडून थेट निधी दिला जाणार आहे.

दरम्यान, या निर्णयामुळे राज्यभरातील शेतकऱ्यांना बाजार समित्यांमध्ये जाऊन मुक्कामाची सोय मिळणार आहे. शेतकऱ्यांना सुरक्षित व स्वच्छ जागा उपलब्ध होणार असून, त्यांच्या शेतीमाल विक्री प्रक्रियेत अडथळे कमी होतील.