देहू पंचक्रोशीतील विठ्ठलनगर, माळीनगर, झेंडेमळा, बोडकेवाडी, हगवणे मळा, काळोखेमळा या भागातून हा मार्ग जाणार असून स्थानिक रहिवासी आणि शेतकरी यांना मोठा आर्थिक आणि जमीन जाण्याचा धोका निर्माण होईल अशी चिंता व्यक्त केली जात आहे. परिसरातील बहुतांश लोक शेतकरी कुटुंबांमध्ये येतात आणि शेती हा त्यांच्या उदरनिर्वाहाचा मुख्य स्रोत आहे.
स्थानिकांनी सांगितले की, यापूर्वी सरकारने या भागातील अनेक शेतजमिनी आरक्षित केल्या आहेत आणि भू-संपादन केलेले आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या प्रकल्पांमुळे शेतकऱ्यांकडे फक्त अल्प प्रमाणात शेतजमिनी शिल्लक राहिलेल्या आहेत. ज्या त्यांच्या कुटुंबाच्या उपजीविकेसाठी अत्यंत महत्वाच्या आहेत.
advertisement
देहूरोड कॅन्टोन्मेंट बोर्डाचे माजी उपाध्यक्ष अॅड. प्रवीण झेंडे यांनी सांगितले की नवीन प्रस्तावित रेल्वे मार्गामुळे उर्वरित शेतजमिनींचे संपादन झाले तर शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होईल. या पार्श्वभूमीवर स्थानिकांनी केंद्रीय रेल्वे मंत्री, मुख्यमंत्री, पालकमंत्री, खासदार, आमदार आणि संबंधित सरकारी अधिकाऱ्यांना निवेदने देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
यापूर्वी देखील देहू परिसरातील शेतजमिनींचे विविध प्रकल्पांसाठी संपादन केले गेले आहे. उदाहरणार्थ: संरक्षण खात्याने देहू दारूगोळा कोठारासाठी एकूण 6,184 एकर शेतजमीन संपादित केली आहे. गेल इंडिया गॅस कंपनीच्या भूमिगत पाइपलाइनसाठी जमिनी संपादित केल्या आहेत तर हिंदुस्थान पेट्रोलियम कंपनीच्या पेट्रोल लाइनसाठी शेतजमिनी संपादित केल्या आहेत शिवाय संरक्षण खात्याने सन 2013 मध्ये रेडझोन हद्द निश्चित करून स्थानिक मालकी हक्क बाधित केले आहेत.
देहू विकास आराखड्यांतर्गत जुना पालखी मार्ग आणि देहू ते देहूरोड मार्गासाठीही जमिनींचे भू-संपादन प्रस्तावित आहे. स्थानिकांनी या प्रकल्पामुळे शेतकऱ्यांच्या आणि श्रद्धास्थानांच्या हक्कांवर होणाऱ्या परिणामाबाबत मोठी चिंता व्यक्त केली आहे.