महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनीच्या (महावितरण) माहितीनुसार, राज्यातील 1.54 लाख वीजग्राहक दारिद्र्यरेषेखाली, तर 3.45 लाख वीजग्राहक आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ घटकांमध्ये मोडतात. हे सर्व वीजग्राहक दरमहा 100 युनिटपेक्षा कमी वीज वापरतात. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने सुमारे 5 लाख घरगुती वीजग्राहकांना मोफत वीज उपलब्ध करून देण्यासाठी आणि त्यांना अतिरिक्त वीज विक्रीतून उत्पन्न मिळवून देण्यासाठी महाराष्ट्र आवासीय रूफ टॉप (स्मार्ट) योजना आणली आहे. या योजनेसाठी सरकारने 655 कोटी रुपयांची तरतूद केली असून, ही योजना प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य या तत्त्वावर राबविण्यात येणार आहे.
advertisement
स्मार्ट योजनेअंतर्गत 25 वर्षे मोफत वीज
महावितरणच्या संचालक आणि मुख्य अभियंत्यांच्या राज्यस्तरीय बैठकीत महाराष्ट्र आवासीय रूफ टॉप (स्मार्ट) योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत महत्त्वाच्या सूचना देण्यात आल्या. या योजनेअंतर्गत दारिद्र्यरेषेखालील आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ घटकांच्या घरांवर एक किलोवॅट क्षमतेचा सौरऊर्जानिर्मिती प्रकल्प बसविण्यात येणार आहे. या माध्यमातून लाभार्थी नागरिकांना 25 वर्षे मोफत विजेची सुविधा मिळणार असून, केंद्र आणि राज्य सरकारच्या अनुदानामुळे त्यांना अतिशय कमी हिस्सा भरावा लागणार आहे, अशी माहिती महावितरणचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांनी दिली.
केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजनेअंतर्गत एक किलोवॅट सौरऊर्जा प्रकल्पासाठी 30 हजार रुपयांचे अनुदान दिले जाते. राज्य सरकारच्या महाराष्ट्र आवासीय रूफ टॉप (स्मार्ट) योजनेत यासोबतच अतिरिक्त आर्थिक मदत देण्यात येणार आहे. दारिद्र्यरेषेखालील ग्राहकांना केंद्र सरकारकडून 30 हजार आणि राज्य सरकारकडून 17,500 रुपये अनुदान मिळणार आहे. तसेच शंभर युनिटपेक्षा कमी वीज वापर असणाऱ्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ ग्राहकांना केंद्र सरकारच्या अनुदानाबरोबर राज्य सरकारकडून 10 हजार रुपये, तर अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या ग्राहकांना 15 हजार रुपयांचे अनुदान देण्यात येणार आहे.
सौर प्रकल्पातून उत्पन्नाची संधी
एक किलोवॅट क्षमतेच्या सौरऊर्जानिर्मिती प्रकल्पातून दरमहा सुमारे 120 युनिट वीज निर्मिती होते. त्यामुळे 100 युनिटपर्यंत वीज वापरणारे ग्राहक स्वतःची गरज भागवून उर्वरित वीज महावितरणला विकू शकतील, अशी माहिती महावितरणचे अध्यक्ष लोकेश चंद्र यांनी दिली.