बालाजीनगर आणि बिबवेवाडी या दोन नवीन स्थानकांचा समावेश झाल्याने मेट्रोच्या वापरकर्त्यांना जवळच्या भागातून सहज प्रवेश मिळेल. बालाजीनगर हे भाग ऐतिहासिक तसेच व्यापारी दृष्ट्या महत्त्वाचे असून, येथे मेट्रो स्थानक उभारल्यास स्थानिक लोकांसाठी प्रवासाचा वेळ आणि सुविधा दोन्ही सुधारतील. याशिवाय बिबवेवाडी या भागातील राहणीमान, उद्योग आणि शाळा यांना गतीमय सार्वजनिक परिवहनाची सुविधा मिळेल.
advertisement
कात्रज मेट्रो स्थानकाचे स्थलांतरण सुमारे 421 मीटर दक्षिणेकडे करण्याचा निर्णय शहरातील वाहतूक व्यवस्थेच्या दृष्टिकोनातून अत्यंत महत्त्वाचा ठरला आहे. या स्थलांतरणामुळे प्रवाशांना प्रवेश आणि निर्गमनासाठी अधिक सुलभ मार्ग मिळतील तसेच स्थानकाच्या आसपास वाहतुकीचा गोंधळ कमी होईल. स्थानकाची नवीन रचना आधुनिक सुविधा आणि प्रवासी सुरक्षेचा विचार करून केली जाईल.
या संपूर्ण प्रकल्पासाठी 683 कोटी 11 लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून, ही रक्कम पुणे ते लोणावळा लोकल (उपनगरीय रेल्वे) च्या तिसऱ्या आणि चौथ्या मार्गिका प्रकल्पाच्या खर्चाची तरतूद करण्यासाठी वापरली जाईल. वित्तीय बाबतीत, हा प्रकल्प मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्पाच्या धर्तीवर उचलण्यात येणार्‍या आर्थिक भाराच्या आधारे साकार केला जाईल. म्हणजेच, शहरातील इतर प्रकल्पांसारखीच ही तरतूद स्थिर आणि दीर्घकालीन दृष्टिकोनातून केली जाईल.
याद्वारे पुणे शहरात मेट्रोचा विस्तार होऊन नागरिकांना जलद, सुरक्षित आणि सोयीस्कर सार्वजनिक वाहतूक सुविधा मिळतील. या दोन नवीन स्थानकांमुळे प्रवाशांचा प्रवासाचा अनुभव सुधारेल, शहरातील वाहतूक गोंधळ कमी होईल आणि शहरी विकासाच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण पाऊल टाकले जाईल.
या निर्णयामुळे पुणे मेट्रो प्रकल्पाला अधिक वेग आणि स्थिरता मिळेल, तसेच शहरातील नागरिकांसाठी भविष्यातील सार्वजनिक वाहतूक साधनांच्या सुधारित योजना राबविण्यास हातभार लागेल.
मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्प टप्पा-3 आणि ३ अ: राज्य शासनाच्या आर्थिक सहभागास मंजुरी
नगर विकास विभागाने मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्प (MUTP-3 आणि MUTP-3A) अंतर्गत उपनगरीय रेल्वे गाड्यांच्या खरेदीसाठी कर्जाऐवजी पूर्णतह रेल्वे आणि राज्य शासनाच्या निधीतून सहाय्य देण्यास मान्यता दिली आहे. या निर्णयानुसार, राज्य शासनाने या प्रकल्पामध्ये 50% आर्थिक सहभाग करण्यास मंजुरी दिली आहे. यामुळे प्रकल्पाची अंमलबजावणी जलद आणि सुलभ होईल, तसेच बाह्य सहाय्यित कर्जावरील अवलंबित्व कमी होईल. MUTP-3B प्रकल्पातही राज्य शासनाच्या 50% आर्थिक सहभागास मंजुरी देण्यात आली असून, यामुळे मुंबईतील नागरी परिवहन व्यवस्थेतील सुधारणा आणि लोकल रेल्वे सेवेत आवश्यक वाढ शक्य होईल.