विक्रमी अर्जांमुळे प्रक्रियेला विलंब:
पुणे, पिंपरी-चिंचवड, सांगली आणि सोलापूर जिल्ह्यांतील ४ हजार १६८ घरांसाठी म्हाडाने अर्ज मागवले होते. या घरांसाठी तब्बल २ लाख १५ हजार ८४७ इतक्या प्रचंड संख्येने अर्ज आले आहेत. सुरुवातीला ही सोडत ११ डिसेंबरला होणार होती. मात्र अर्जांच्या पडताळणीसाठी अधिक वेळ लागल्याने ती १६-१७ डिसेंबरपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली. दरम्यानच्या काळात निवडणुकांची आचारसंहिता लागू झाल्याने ही प्रक्रिया पूर्णपणे ठप्प झाली आहे.
advertisement
परवानगी न मिळाल्याने खोळंबा:
म्हाडाचे अध्यक्ष शिवाजीराव आढळराव पाटील यांनी विशेष परवानगी घेऊन सोडत जाहीर करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, प्रशासकीय स्तरावर ही परवानगी न मिळाल्याने आता सोडत लांबणीवर पडली आहे. त्यातच सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ३१ जानेवारीपर्यंत जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकाही घ्यायच्या असल्याने, आचारसंहितेचा कालावधी वाढण्याची शक्यता आहे. यामुळे म्हाडाचा हा 'सोडत सोहळा' आता थेट फेब्रुवारीतच पार पडण्याची चिन्हे आहेत.
४४६ कोटी म्हाडाच्या तिजोरीत
या सोडतीसाठी म्हाडाकडे अर्जांचे शुल्क आणि अनामत रक्कम स्वरूपात एकूण ४४६ कोटी ९७ लाख रुपये जमा झाले आहेत. घराची सोडत लांबणीवर पडल्यामुळे या प्रचंड रकमेवर मिळणारे व्याज राज्य सरकारच्या तिजोरीत जाणार आहे. मात्र, "आमची रक्कम अडकून पडली असल्याने हे व्याज आम्हाला मिळावे," अशी मागणी आता सर्वसामान्य अर्जदारांकडून जोर धरू लागली आहे. घराची ओढ लागलेल्या हजारो कुटुंबांना आता फेब्रुवारी उजाडण्याची वाट पाहावी लागणार आहे.
