राज्य सरकारने ही योजना केवळ पात्र आणि गरजू महिलांसाठी सुरू केली आहे.मात्र,बऱ्याच महिला कर्मचाऱ्यांनी चुकीच्या पद्धतीने या योजनेचा लाभ घेतल्याचे स्पष्ट झाले. याच पार्श्वभूमीवर ग्रामविकास विभागाने काही दिवसांपूर्वी सर्व जिल्हा परिषदांना आदेश दिले होते की, महिला कर्मचारी किंवा अधिकारी जर या योजनेतून लाभ घेत असतील तर त्यांची यादी तयार करून कारवाई करावी. त्या आदेशानुसार पुणे जिल्हा परिषदेने चौकशी करून दोषी महिला कर्मचाऱ्यांचा तपशील महिला आणि बाल कल्याण विभागाकडे सुपूर्द केला.
advertisement
विशेष म्हणजे,शासनाच्या आवाहनानंतरही कोणत्याही महिला कर्मचाऱ्यांनी स्वखुशीने लाभ नाकारला नाही. त्यामुळे आता संबंधितांवर कारवाईची टांगती तलवार लटकली आहे. पुणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील यांनी यासंदर्भात माहिती देताना सांगितले की,सर्व कर्मचाऱ्यांना सुरुवातीपासूनच या योजनेचा गैरफायदा घेऊ नये,अशा स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या होत्या.तसेच, जर कोणी लाभ घेतला असेल तर तो स्वखुशीने नाकारण्यासाठी मुदतही देण्यात आली होती.मात्र, एकाही कर्मचाऱ्याने पुढाकार दाखवला नसल्यामुळे आता कठोर कारवाई अटळ आहे.
दरम्यान,या योजनेचा गैरफायदा फक्त महिला कर्मचाऱ्यांनीच नव्हे तर पुरुषांनीही घेतल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. तब्बल 14,298 पुरुषांनी या योजनेतून अर्ज करून लाभ मिळवला आहे. महिलांसाठी असलेल्या योजनेत पुरुषांनी अर्ज कसा केला आणि त्यांना निधी कसा वितरित झाला,याची चौकशी सुरू आहे. कागदपत्रांची पडताळणी करून दोषींवर योग्य ती कारवाई केली जाणार आहे.
नागपूर जिल्ह्यात तर या योजनेचा गैरवापर आणखी मोठ्या प्रमाणावर झाल्याचे उघडकीस आले आहे. येथे तब्बल ६१ हजार महिलांनी पात्रता नसतानाही योजनेचा लाभ घेतल्याचे आढळले. या सर्वांची छाननी करण्यात आली असून, पात्र नसलेल्या महिलांना योजनाबाहेर काढण्यात आले आहे.
सरकारने या योजनेचा लाभ केवळ खरोखर पात्र आणि गरजू महिलांपर्यंत पोहोचावा,असा स्पष्ट निर्धार व्यक्त केला आहे. त्यानुसार, नियमभंग करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई होणार असून, पुढील काळात अशा गैरप्रकारांना आळा बसणार आहे.