TRENDING:
या प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यात सुमारे 200 सूक्ष्म आणि लघुउद्योजकांना थेट लाभ मिळणार आहे. विशेषतः ड्रोन व खाद्यप्रक्रिया क्षेत्रात काम करणाऱ्या स्टार्टअप्स, शेतकरी उत्पादक कंपन्या तसेच पुरवठा साखळीतील उद्योगांना चाचणी सुविधा, संशोधन-विकासाची मदत, प्रोटोटाइप तयार करण्याची सोय आणि तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन एकाच ठिकाणी उपलब्ध होणार आहे. यामुळे उद्योजकांना बाजारात उत्पादन आणण्यापूर्वी आवश्यक तांत्रिक सहाय्य मिळेल. परिणामी उद्योगांना बळकटी मिळून मोठ्या प्रमाणात रोजगारनिर्मितीलाही चालना मिळणार आहे.
advertisement
उद्योगक्षेत्राला मिळणार अधिक गती..
हे ड्रोन क्लस्टर मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज अँड अॅग्रीकल्चर (एमसीसीआयए) यांच्या शाखेत उभारले जाणार आहे. येथे ड्रोनचे सुटे भाग तयार करणे, डिझाइन, संशोधन आणि चाचणी यासाठी अत्याधुनिक यंत्रसामग्री उपलब्ध असणार आहे. संरक्षण, कृषी, आपत्ती व्यवस्थापन, सर्वेक्षण आणि वाहतूक क्षेत्रात ड्रोनची वाढती गरज लक्षात घेऊन हे केंद्र महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे. तसेच कृषी व अन्नप्रक्रिया क्षेत्राच्या विकासासाठी एकात्मिक सुविधा केंद्र उभारले जाणार आहे. येथे गुणवत्ता तपासणी आणि निर्यातीपूर्वी आवश्यक प्राथमिक चाचण्या करण्याची सोय असेल. त्यामुळे उद्योजक आणि स्टार्टअप्सना आपल्या उत्पादनांचा दर्जा उंचावण्यास आणि बाजारपेठेत अधिक सक्षमपणे उतरायला मदत होणार आहे.
30 कोटींचा प्रकल्प
हा प्रकल्प एमएसएमई सीडीपी (Cluster Development Programme) अंतर्गत राबवला जाणार आहे. 10 कोटी रुपयांपर्यंतच्या प्रकल्पांसाठी केंद्र व राज्य शासनाकडून मिळून सुमारे 95 टक्क्यांपर्यंत आर्थिक सहाय्य मिळू शकते. तर 30 कोटी रुपयांच्या मोठ्या प्रकल्पांमध्ये सरकारचा वाटा किमान 70 टक्के राहणार आहे. मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज अँड अॅग्रीकल्चर (एमसीसीआयए) लवकरच या दोन्ही क्लस्टर्सचा सविस्तर प्रस्ताव राज्य शासनाच्या उद्योग विभागाकडे सादर करणार आहे. त्यानंतर केंद्राची मंजुरी, निधी वाटप आणि आवश्यक यंत्रसामग्री खरेदीसाठी निविदा प्रक्रिया सुरू केली जाणार आहे.
या प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यात सुमारे 100 ते 200 उद्योजकांना थेट लाभ मिळणार आहे. प्रकल्पाची सुरुवात मार्च 2027 अखेरपर्यंत करण्याचे नियोजन आहे. 30 कोटी रुपयांच्या प्रकल्पामध्ये शासनाचा सुमारे 70 टक्के सहभाग असणार आहे. ड्रोन क्लस्टर पिंपरी येथे, तर खाद्यप्रक्रिया सुविधा केंद्र हडपसर येथे उभारले जाणार आहे.