TRENDING:

सायबर फ्रॉडवर लागणार लगाम? सरकार आणतेय नवा नियम, पाहा काय बदलेल

Last Updated:

केंद्र सरकार वेगाने वाढणाऱ्या सायबर गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी नवीन नियम लागू करण्याचा विचार करत आहे. असे वृत्त आहे की या नियमांना अंतिम रूप देण्यात आले आहे.

impactshort
इम्पॅक्ट शॉटतुमचा गेटवे लेटेस्ट न्यूज
advertisement
मुंबई : अलिकडच्या काळात देशात सायबर फसवणूक झपाट्याने वाढली आहे. ज्यामुळे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. सायबर फसवणूक रोखण्यासाठी सरकार आता नवीन नियम आणत आहे. वृत्तांनुसार, दूरसंचार विभागाने तंत्रज्ञान उद्योगासाठी नवीन सायबर सुरक्षा नियम अंतिम केले आहेत. वाढत्या सायबर फसवणूक रोखण्यासाठी नवीन नियम लागू केले जात आहेत आणि ते जिओ, बीएसएनएल आणि एअरटेलसह सर्व दूरसंचार कंपन्यांना लागू होतील.
Cyber Crime
Cyber Crime
advertisement

नवीन मोबाइल नंबर व्हॅलिडेशन प्लॅटफॉर्म सुरू होणार

नवीन नियमांनुसार, दूरसंचार विभाग एक नवीन मोबाइल नंबर व्हॅलिडेशन (एमएनव्ही) प्लॅटफॉर्म विकसित करेल. हे प्लॅटफॉर्म ज्या यूझर्सचे केवायसी डिटेल्स टेलिकॉम कंपनीकडे उपलब्ध आहेत तो यूझर्स प्रत्यक्षात मोबाइल नंबर वापरतो की नाही हे पडताळेल. येत्या काही महिन्यांत हे प्लॅटफॉर्म सुरू होण्याची अपेक्षा आहे.

तुम्हीही तुमचा स्मार्टफोन पॉवर बँकने चार्ज करता का? जाणून घ्या या आवश्यक गोष्टी

advertisement

या प्लॅटफॉर्मचे काय फायदे होतील?

या प्लॅटफॉर्मद्वारे, बँका, वित्तीय आणि विमा संस्था नवीन खाते उघडताना ग्राहकाच्या मोबाइल नंबरची व्हेरिफिकेशन करू शकतील. सध्या, बँक खात्याशी जोडलेल्या मोबाईल नंबरची व्हेरिफिकेशन करण्यासाठी कोणतीही कायदेशीर यंत्रणा नाही. सायबर फसवणुकीत मोबाईल नंबरचा गैरवापर होत असल्याने हे एक आवश्यक पाऊल मानले जाते.

WiFi राउटरच्या कलरफूल रंगांचा अर्थ काय? 99% लोकांना माहितीच नाही उत्तर

advertisement

चिंता व्यक्त केली जात आहे

टॉप व्हिडीओज

सर्व पहा
सोयाबीन दर दबावातच, कांदा आणि मक्याची काय स्थिती? चेक करा एका क्लिकवर
सर्व पहा

नवीन नियमांबद्दल सर्व काही आशादायक नाही. अनेक तज्ञांना चिंता आहे की नॉन-टेलिकॉम कंपन्यांना या नियमांखाली आणल्याने यूझर्सच्या प्रायव्हसीला मोठा धोका निर्माण होऊ शकतो. इकॉनॉमिक टाईम्सच्या वृत्तानुसार, नवीन नियमांमुळे दूरसंचार विभागाच्या अंतर्गत येणाऱ्या संस्था आणि कंपन्यांना बँका आणि वित्तीय संस्थांशी एकत्रित केले जाईल. तज्ञांचा असा विश्वास आहे की, दूरसंचार विभागाचे अधिकार फक्त दूरसंचार कंपन्या आणि त्यांच्याकडून लायसेन्स घेतलेल्या कंपन्यांपर्यंतच विस्तारित आहेत. परिणामी, नियमांखाली नॉन-टेलिकॉम कंपन्यांना समाविष्ट करण्याबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे.

advertisement

मराठी बातम्या/टेक्नोलॉजी/
सायबर फ्रॉडवर लागणार लगाम? सरकार आणतेय नवा नियम, पाहा काय बदलेल
बातम्या
फोटो
व्हिडिओ
लोकल