Missiles vs Money: कोणाला किती परवडणार? दोन्ही देशांची शुद्ध हरपली, अर्थव्यवस्था ICU मध्ये अन् एकमेकांच्या जीवावर उठले

इस्रायलची अर्थव्यवस्था मजबूत पण...

गाझामधील आधीपासून चालू असलेल्या युद्धावर आता इराणविरोधातील संघर्षाची भर पडल्याने इस्रायलचा लष्करी खर्च ऐतिहासिक उच्चांकवर पोहोचला आहे. 2024 अखेरपर्यंत गाझा युद्धाचा खर्च सुमारे 250 अब्ज शेकेल्स ($67.5 अब्ज) इतका झाला आहे. तर इराण संघर्षामुळे आणखी 5.5 अब्ज शेकेल्स ($1.45 अब्ज) खर्चात भर पडली आहे.

त्यामुळे इस्रायलचा संरक्षण बजेट 2023 मधील 60 अब्ज शेकेल्स ($17 अब्ज) वरून 2025 मध्ये 118 अब्ज शेकेल्स ($34 अब्ज) इतका झपाट्याने वाढला आहे. ही झपाट्याने वाढती आर्थिक जबाबदारी सरकारच्या वित्तीय क्षमतेवर ताण आणत आहे. देशाने 2025 साठी GDP तूट मर्यादा 4.9% ठेवली होती. पण ती धोक्यात आली आहे.

advertisement

अर्थव्यवस्थेतील इतर संकेतही धोक्याचे आहेत. 2024 मध्ये 60,000 व्यवसाय बंद झाले. पर्यटन प्री-वॉर पातळीखाली आहे. आणि GDP वाढीचा अंदाज 4.3% वरून 3.6% वर खाली आणण्यात आला आहे. S&P Global Ratings नेही इशारा दिला आहे की, युद्ध चालू राहिल्यास इस्रायलचा क्रेडिट रेटिंग A वरून A– वर घसरू शकतो.

इराणची अर्थव्यवस्था – निर्बंध, हल्ले आणि घसरणारी निर्यात

इराणसाठी ही आर्थिक लढाई आणखी गंभीर ठरू शकते. आधीच अमेरिकेच्या वर्षानुवर्षांच्या निर्बंधांनी कमकुवत झालेल्या अर्थव्यवस्थेला आता इस्रायली हवाई हल्ल्यांमुळे प्रत्यक्ष आर्थिक स्रोतांवरच थेट आघात झाला आहे.

खार्ग बेटावरील तेलनिर्यात केंद्रावर हल्ल्यानंतर जिथून इराणच्या ९०% क्रूड निर्यात होत होती. निर्यात 2,42,000 बॅरल/दिवस वरून 1,02,000 बॅरल/दिवसवर आली आहे. तसेच दक्षिण पार्स गॅस फील्ड जो देशाच्या 80% गॅसचा पुरवठा करतो. तोही आंशिक बंद झाला आहे.

तेहरानबाहेर शाहर रे रिफायनरी आणि इंधन डिपोवरही हल्ले झाले आहेत. त्यातच इराणी चलन 'रियाल' 2018 पासून 90% घसरले असून. अधिकृत महागाई दर 40% पेक्षा जास्त आहे.

तेहरानकडे $33 अब्ज विदेशी चलन राखीव आहेत. पण तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे की ते दीर्घकालीन युद्धासाठी अपुरे ठरतील. इराणचा संरक्षण बजेट सुमारे $12 अब्ज (GDP च्या 3–5%) इतकाच आहे.

दोघांची अर्थव्यवस्था किती काळ लढू शकते?

इस्रायलसाठी हे युद्ध लांबले, तर विकासदर घसरू शकतो. तूट वाढू शकते आणि गुंतवणूकदारांचा विश्वास डळमळू शकतो. इराणसाठी तर हा संघर्ष आर्थिक संकट, वाढता आंतरराष्ट्रीय बहिष्कार आणि देशांतर्गत असंतोष ओढवू शकतो.

शक्तिप्रदर्शन म्हणून सुरू झालेलं हे युद्ध आता फक्त रणभूमीवर नव्हे तर अर्थसंकल्पाच्या गणितातही तग धरण्याची कसोटी आहे.