TRENDING:
काय आहे प्रकरण?
काही दिवसांपूर्वीच भारत आणि पाकिस्तानच्या डीजीएमओ स्तरावर महत्त्वपूर्ण चर्चा होऊन शस्त्रसंधीवर एकमत झाले होते. ही शस्त्रसंधी पाकिस्तानच्या डीजीएमओच्या पुढाकाराने झाल्याचेही वृत्त होते. ज्यावरून पाकिस्तानचे राजकीय नेतृत्व तणाव कमी करण्यास उत्सुक असल्याचे संकेत मिळत होते. मात्र या करारानंतर लगेचच पाकिस्तानकडून शस्त्रसंधीचे उल्लंघन झाल्याच्या घटनांनी या प्रयत्नांवर पाणी फेरले आहे.
advertisement
विश्लेषक सूत्रांच्या हवाल्याने सांगत आहेत की, जर पाकिस्तानचे राजकीय नेतृत्व खरोखरच शांततेसाठी इतके उत्सुक होते आणि त्यांनी शस्त्रसंधीसाठी 'विनवणी' का केली होती. तर त्यानंतर होणारे उल्लंघन हे लष्कराच्या आडमुठेपणाचे किंवा राजकीय नेतृत्वाच्या पूर्णपणे विरोधात जाऊन घेतलेल्या भूमिकेचे द्योतक आहे.
लष्कराचे वर्चस्व: पाकिस्तानच्या निर्णय प्रक्रियेत विशेषतः भारतविषयक धोरणांमध्ये लष्कराचाच शब्द अंतिम असतो. हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे. राजकीय नेतृत्व केवळ नामधारी असून, खरी सत्ता लष्कराच्याच हाती आहे.
राजकीय नेतृत्वाची दुर्बळता: आपल्याच लष्करावर नियंत्रण ठेवण्यात किंवा त्यांना शांततेच्या मार्गावर आणण्यात राजकीय नेतृत्व अपयशी ठरत आहे. विनवणी सारखा शब्द वापरला जाणे हे त्यांच्या हतबलतेचे प्रतीक मानले जात आहे.
अविश्वासार्हता: पाकिस्तानच्या राजकीय नेतृत्वाने दिलेल्या आश्वासनांवर किंवा केलेल्या करारांवर कितपत विश्वास ठेवावा, हा प्रश्न या घटनेने अधिक गंभीर बनवला आहे. जर लष्कर स्वतःच्या मर्जीने वागत असेल, तर कोणत्याही शांतता प्रक्रियेला किंवा कराराला अर्थ उरत नाही.
भारतासाठी धोक्याची घंटा
पाकिस्तानमधील ही अंतर्गत परिस्थिती भारतासाठीही चिंतेची बाब आहे. जर पाकिस्तानमध्ये निर्णय घेणारी खरी शक्ती लष्कर असेल आणि ते राजकीय नेतृत्वाला जुमानत नसेल. तर भारताने कोणाशी चर्चा करावी आणि केलेल्या करारांचे पालन होईल याची शाश्वती कशी मानावी, असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत. यामुळे दोन्ही देशांमधील संबंध अधिक गुंतागुंतीचे बनण्याची शक्यता आहे.
'ऑपरेशन सिंदूर' नंतर निर्माण झालेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर डीजीएमओ स्तरावर झालेली शस्त्रसंधीची चर्चा एक सकारात्मक पाऊल मानले जात होते. मात्र त्यानंतरच्या शस्त्रसंधी उल्लंघनाच्या घटना आणि त्यामागचे हे विश्लेषण पाहता, दक्षिण आशियातील शांतता आणि स्थिरतेचा मार्ग अधिक खडतर असल्याचे दिसून येत आहे.