अमेरिकेचा स्ट्रॅटेजिक बॉम्ब: चीन, रशियाचे धाबे दणाणले; जागतिक समीकरणं बदलणार, भारतावर होणार परिणाम

कराराचा मोठा परिणाम

1 मे 2025 रोजी अमेरिका आणि युक्रेन यांच्यातील खनिज कराराला केवळ द्विपक्षीय सौदा म्हणून पाहणे पुरेसे ठरणार नाही. हा करार जागतिक राजकीय संतुलन, जागतिक खनिज पुरवठा साखळी आणि विकसनशील देशांच्या धोरणांवर खोलवर परिणाम करू शकतो. भारत आणि जगासाठी याचे काय महत्त्व आहे हे देखील समजून घेणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

advertisement

अमेरिकेची गरज आणि चीनवरील अवलंबित्व कमी करण्याचा प्रयत्न- अमेरिकेला लिथियम, टायटॅनियम, ग्रेफाइट आणि रेअर अर्थ एलिमेंट्ससारख्या खनिजांची गरज आहे. जे बॅटरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, संरक्षण आणि हरित ऊर्जेसाठी आवश्यक आहेत. आतापर्यंत अमेरिका या खनिजांसाठी चीनवर अवलंबून होता. आता अमेरिका युक्रेनला एक नवीन पुरवठादार बनवू इच्छित आहे. जेणेकरून चीनची पकड कमकूवत करता येईल.

युक्रेनला काय मिळेल?

अब्जावधी डॉलर्सची आर्थिक मदत आणि लष्करी उपकरणे. युद्धापश्चात सुरक्षेच्या हमीची अपेक्षा. त्याच्या खनिज संसाधनांना जागतिक मान्यता मिळेल.

अमेरिकेला काय मिळेल?

युक्रेनच्या खनिज संसाधनांपर्यंत विशेष प्रवेश. पुरवठा साखळी मजबूत करण्याची संधी. चीनकडून आयात कमी करून व्यापारी संघर्ष संतुलित करणे शक्य होईल.

करारात काय झाले?

अमेरिकेला युक्रेनमधील रेअर अर्थ, तेल, नैसर्गिक वायू आणि महत्त्वपूर्ण खनिजांच्या वापरामध्ये प्राधान्य मिळेल. सोप्या भाषेत सांगायचे झाल्यास कोणत्याही मंजुरीशिवाय अमेरिका त्यांचा वापर करू शकेल. काय आणि कुठे खनन करायचे याचा निर्णय युक्रेन स्वतः घेईल.अमेरिका आणि युक्रेन मिळून 50-50 गुंतवणुकीचा निधी तयार करतील. यावर कोणाचेही एकाधिकार असणार नाहीत.

या कराराची पायाभरणी एप्रिलमध्ये झाली होती. तर अंतिम बोलणी पोप फ्रान्सिस यांच्या अंत्यसंस्कारादरम्यान झाली. अमेरिकेच्या ट्रेझरी सेक्रेटरी (अर्थमंत्री) यांचे म्हणणे आहे की, अमेरिका युक्रेनच्या स्वतंत्र आणि समृद्ध भविष्यासाठी कटिबद्ध आहे.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे म्हणणे आहे की, युक्रेनच्या मदतीसाठी आम्ही जे पैसे लावले आहेत. हा करार त्याचा धोरणात्मक परतावा आहे. तर हा करार इतर जागतिक गुंतवणूकदारांनाही संकेत देईल की युक्रेन दशकानुदशके एक विश्वासार्ह भागीदार आहे, असे युक्रेनच्या मंत्री युलिया सवीरिदेंको यांनी म्हटले

या कराराचा परिणाम काय होईल?

ऊर्जा सुरक्षा: अमेरिकेला इलेक्ट्रिक वाहने आणि संरक्षण उत्पादनासाठी आवश्यक खनिजे मिळतील.

युक्रेनचे पुनरुत्थान: युद्धाने उद्ध्वस्त झालेल्या पायाभूत सुविधांसाठी निधी आणि गुंतवणूक मिळेल. याव्यतिरिक्त रशियाविरुद्ध एक मजबूत पश्चिमी गट तयार होईल.

भारतावर परिणाम:

रेअर अर्थ खनिजे: अमेरिका आता युक्रेनमधील रेअर अर्थ आणि क्रिटिकल मिनरल्सपर्यंत विशेष प्रवेश मिळवत आहे. भारतही बॅटरी, सेमीकंडक्टर आणि इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी या खनिजांचा शोध आणि आयात यांना प्राधान्य देत आहे.भारताला या संसाधनांसाठी पर्यायी स्रोत शोधावे लागतील किंवा देशांतर्गत उत्पादन आणि धोरणात्मक भागीदारी वाढवावी लागतील.

जागतिक पुरवठा साखळीत अमेरिकेचे वर्चस्व: युक्रेनच्या खनिज क्षेत्रात अमेरिकेच्या उपस्थितीमुळे भारतसारख्या देशांसाठी स्पर्धा आणि कूटनीतिक गुंतागुंत वाढू शकते. भविष्यात भारताला युक्रेनसोबत गुंतवणूक किंवा खनिज करार करायचा असल्यास, अमेरिकेचा प्रभाव महत्त्वाचा ठरू शकतो.

अमेरिकेने हा करार युक्रेनला दिलेल्या लष्करी मदतीच्या "धोरणात्मक परतावा" म्हणून केला आहे. भारतसारखे देशही आता धोरणात्मक भागीदारी केवळ संरक्षण किंवा व्यापारापुरती मर्यादित न ठेवता संसाधनांच्या भागीदारीपर्यंत वाढवू शकतात. भारताला आता अधिक सक्रिय धोरण स्वीकारावे लागेल. आफ्रिका, लॅटिन अमेरिका आणि ऑस्ट्रेलियासारख्या देशांशी खनिज भागीदारी वाढवणे आवश्यक आहे. देशांतर्गत खनिज धोरण आणि उत्पादनाला गती देणे महत्त्वाचे आहे.

जगावर परिणाम

रशियावर भू-राजकीय दबाव वाढेल: अमेरिकेने युक्रेनच्या खनिज क्षेत्रात खोलवर प्रवेश केल्याने रशियाला भू-राजकीय आणि आर्थिक आव्हान मिळेल. हा करार रशियाला संकेत देतो की पश्चिमी जग युक्रेनच्या दीर्घकाळ चालणाऱ्या पुनर्रचना आणि नियंत्रणाबाबत गंभीर आहे.

खनिज मुत्सद्देगिरीचे युग: खनिजे आता केवळ अर्थव्यवस्थाच नव्हे. तर राजनैतिक दबाव (Diplomatic Leverage) बनली आहेत. चीन जो आधीपासूनच जागतिक रेअर अर्थ बाजारात मोठा खेळाडू आहे. त्याला आता नवीन स्पर्धेचा सामना करावा लागेल.