TRENDING:
Meta च्या मेसेजिंग ॲप व्हॉट्सॲपने मे 2019 मध्ये पेगाससच्या माध्यमातून फोन हॅक झाल्याचे सांगितले होते. एनएसओला मेटाला किती दंड भरावा लागेल हे पुढच्या वर्षी ठरवले जाईल. पण यासोबतच भारतात फोन टॅपिंगची चर्चा पुन्हा सुरू होऊ शकते.
आम्ही फक्त सरकारशी व्यवहार करतो, एनएसओने केला होता दावा...
2021 मध्ये, Pegasus चा वापर हा 300 हून अधिक भारतीय मोबाइल नंबरसाठी वापरल्याचा दावा करण्यात आला होता. यामध्ये मोदी सरकारचे दोन विद्यमान मंत्री, तीन विरोधी पक्षातील नेते, अनेक पत्रकार आणि उद्योजक यांचा समावेश होता. केंद्र सरकारने हेरगिरीचे आरोप फेटाळून लावले होते.
advertisement
पेगासस स्पायवेअर तयार करणाऱ्या कंपनीने आपली बाजू मांडताना आपण फक्त सरकार आणि सरकारी संस्था, यंत्रणांसोबत व्यवहार करतो. आता इस्रायली कंपनी NSO ने हेरगिरीचे प्रकरण अमेरिकन कोर्टात हरले आहे. हेरगिरीचे हे प्रकरण आता भारतात पुन्हा एकदा धुरळा उडवण्याची शक्यता आहे. 2021 मध्ये हेरगिरीचे प्रकरण समोर आल्यानंतर सरकारने विरोधकांचे आरोप फेटाळून लावले होते. भारतीय कायदे अशा प्रकारे बेकायदेशीर फोन टॅपिंग, हेरगिरीसाठी डेटा चोरीला मान्यता देत नसल्याचेही तत्कालीन आयटी मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी म्हटले होते.
एनएसओ ग्रुपनेही हेरगिरीचे आरोप फेटाळले...
भारतातील हेरगिरीचे हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले होते. या प्रकरणाचा तपासही सुरू होता. इंडियन एक्स्प्रेसच्या वृत्तानुसार, भारतात पेगाससच्या वापराच्या आरोपांनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने एक तपास समिती स्थापन केली होती. या समितीला काहीही आक्षेपार्ह आढळून आले नाही. परंतु केंद्र सरकारने पॅनेलला सहकार्य केले नसल्याचे नमूद केले होते. त्यानंतर हा अहवाल सार्वजनिक करण्यात आला नसून सीलबंद आहे.