सरकारनंतर भारतातील सर्वात मोठा लँडलॉर्ड कोण? कुणाकडे आहे सर्वात जास्त जमीन?

गव्हर्नमेंट लँड इन्फॉर्मेशन सिस्टम (GLIS) च्या वेबसाइटवरून मिळालेल्या माहितीनुसार फेब्रुवारी 2021 पर्यंत भारत सरकारकडे सुमारे 15 हजार 531 चौरस किलोमीटर जमीन होती. ही एकूण जमीन 116 सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या आणि 51 मंत्रालये वापरत होती.

PM House : अनेक वर्षांपासून रिकामं आहे पंतप्रधानांचं घर, पीएमही जायला घाबरतात, काय आहे तिथं?

advertisement

भारत सरकारकडे जितकी जमीन आहे, त्यापेक्षा जगातील किमान 50 देश क्षेत्रफळाच्या बाबतीत यापेक्षा लहान आहेत. कतार (11586 चौरस किमी), बहामास (13943 चौरस किमी), जमैका (10991 चौरस किमी), लेबनॉन (10452 चौरस किमी), गांबिया (11295 चौरस किमी), सायप्रस (9251 चौरस किमी), ब्रुनेई (५७६५ चौरस किमी), बहरीन (७७८ चौरस किमी) आणि सिंगापूर (७२६ चौरस किमी) यासारख्या देशांमध्ये भारत सरकारपेक्षा कमी जमीन आहे.

कोणत्या मंत्रालयाकडे सर्वात जास्त जमीन?

सरकारी मंत्रालयांमध्ये रेल्वे मंत्रालयाकडे सर्वात जास्त जमीन आहे, जी 2926.6 चौरस किलोमीटर आहे. त्यानंतर संरक्षण मंत्रालय आणि कोळसा मंत्रालयाचा क्रमांक लागतो. दोघांकडेही प्रत्येकी 2580.92 चौरस किलोमीटर जमीन आहे. इतर मंत्रालयांमध्ये ऊर्जा मंत्रालय (१८०६.६९ चौरस किलोमीटर), अवजड उद्योग मंत्रालय (१२०९.४९ चौरस किलोमीटर) आणि जहाजबांधणी मंत्रालय (११४६ चौरस किलोमीटर) हे देखील मोठे जमीनदार आहेत.

सरकारनंतर सगळ्यात जास्त जमीन कुणाची?

भारत सरकारनंतर सर्वाधिक जमीन कुणाकडे असेल तर ती कॅथोलिक चर्च ऑफ इंडियाकडे. देशभरात 7 कोटी हेक्टर म्हणजे 17.29 कोटी एकर जमीन यांच्याकडे असल्याचं वृत्त आहे. या जमिनींवर चर्च, महाविद्यालये आणि शाळा यासह अनेक इमारती आहेत आणि त्यांची एकूण किंमत 1 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असल्याचा अंदाज आहे.

1947 पूर्वी भारतातील कॅथोलिक चर्चला त्यांची बहुतेक जमीन ब्रिटिश सरकारकडून मिळाली होती. त्या काळात ब्रिटिश राजवटीत 1927 मध्ये भारतीय चर्च कायदा मंजूर झाला. कॅथोलिक चर्चकडे संपूर्ण भारतात जमीन आहे. हा परिसर गोव्यापासून ईशान्येकडील राज्यांपर्यंत पसरलेला आहे. तथापि, या जमिनीबद्दल वाद आहे. अनेकदा प्रश्न उद्भवतो की ही जमीन चर्चने जबरदस्तीने ताब्यात घेतली होती. युद्धानंतर ब्रिटिशांनी ख्रिश्चन धर्माचा प्रचार करण्यासाठी चर्चना स्वस्त दरात जमीन भाड्याने दिली. भारत सरकारने 1965 मध्ये एक परिपत्रक जारी केलं की ब्रिटिश सरकारने भाड्याने घेतलेली कोणतीही जमीन मान्यताप्राप्त राहणार नाही. तथापि, या सूचनांचं पालन न केल्यामुळे या जमिनींच्या वैधतेवरील वाद अद्याप सोडवलेला नाही.

विमानातील सीटवर असतं 'सीक्रेट बटण', दाबल्यावर सोपा होतो प्रवास, अनेक प्रवाशांना माहितीच नाही

कॅथोलिक चर्चच्या सर्व मालमत्तांचे व्यवस्थापन कॅथोलिक बिशप्स कॉन्फरन्स ऑफ इंडिया (सीबीसीआय) करतं. 2012 मध्ये भारतात 2457 रुग्णालये आणि दवाखाने, 240 वैद्यकीय किंवा नर्सिंग महाविद्यालये, 28 सामान्य महाविद्यालये, 5 अभियांत्रिकी महाविद्यालये, 3765 माध्यमिक शाळा, 7319 प्राथमिक शाळा आणि 3187 नर्सरी शाळा होत्या. हे सर्व कॅथोलिक चर्च ऑफ इंडियाच्या अधीन होतं.

जमिनीच्या मालकीच्या बाबतीत वक्फ बोर्ड तिसऱ्या क्रमांकावर

ही एक स्वायत्त संस्था आहे, जी 1954 च्या वक्फ कायद्याअंतर्गत स्थापन करण्यात आली. हे मंडळ देशभरातील हजारो मशिदी, मदरसे आणि कब्रस्तान चालवतं आणि या जमिनींची मालकी त्यांच्याकडे आहे. एका अहवालानुसार, वक्फ बोर्डाकडे 6 लाखांहून अधिक स्थावर मालमत्ता आहेत. बहुतेक वक्फ जमिनी आणि मालमत्ता मुस्लिम राजवटीत त्यांना देण्यात आल्या होत्या. तथापि हे लक्षात घेणं महत्त्वाचं आहे की हे आकडे चर्च किंवा कोणत्याही सरकारी संस्थेने अधिकृतपणे जाहीर केलेले नाहीत. हे अंदाजे आकडे आहेत.