पश्चिम बंगालमधील हे प्रकरण. एक महिला जी मोडकळीस आलेल्या घरात राहते. घराचं छत ताडपत्रीने बांधलेलं आहे, त्याला दरवाजाही नाही. महिलेला खायला पोटभर अन्नही नाही. अशी परिस्थिती असताना तिच्या नवऱ्यावर अल्पवयीन मुलीसोबत संबंध ठेवल्याच्या आरोपात तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली. आता ही अल्पवयीन मुलगी कोण तर त्याचीच पत्नी. जी अल्पवयीन असताना तिच्यासोबत संबंध ठेवल्याच्या आरोपात त्याला जेलमध्ये डांबलं. तब्बल 20 वर्षे तो जेलमध्येच आहे. त्याला वाचवण्यासाठी पत्नी धडपडत आहे.
advertisement
पतीला वाचवण्यासाठी कायदेशीर लढाई लढणाऱ्या या महिलेच्या कायदेशीर खर्चाची माहिती सर्वोच्च न्यायालयाने मागितली होती. या प्रकरणात धक्कादायक गोष्टी समोर आल्या. कायदेशीर व्यवस्था गरीब आणि अज्ञानी लोकांना कशी मूर्ख बनवते. त्यांच्याकडून पैसे उकळते आणि त्यांचा गैरफायदा घेते. हे या खटल्याची सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आलं.
महिलेच्या चौकशीसाठी समिती
न्यायमूर्ती अभय एस ओका आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुईया यांच्या खंडपीठाने एक समिती स्थापन केली होती. या समितीला त्या महिलेशी बोलण्यास सांगण्यात आलं. समितीने आपला अहवाल सीलबंद लिफाफ्यात न्यायालयात सादर केला. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात समितीच्या अहवालाचा संदर्भ दिला. या महिलेने ट्रायल कोर्टापासून ते सुप्रीम कोर्टापर्यंत थोडेथोडके नव्हे तर तब्बल 3.5 लाख रुपये खर्च केले. अहवालात म्हटलं आहे की, ही महिला आता कर्जाच्या जाळ्यात अडकली आहे.
महिलेने कुठे, किती पैसे खर्च केले?
महिलेने वेगवेगळ्या वेळी वकिलांना एकूण 40000 रुपये दिले. याशिवाय तिने केस जिंकण्यासाठी एका वकिलाला 10000 रुपयेही दिले. आरोपपत्राची प्रत मिळवण्यासाठी 20000 रुपये आणि न्यायालयीन कागदपत्रांच्या डुप्लिकेट प्रती मिळविण्यासाठी 7000 रुपये खर्च आले. एका दलालाला 18000 रुपये दिले होते. दलालाने तिच्या पतीला जामिनावर सोडण्याचं आश्वासन दिलं होतं.
नवरा डॉक्टर पण त्याला बिकिनी घालायची हौस, बायकोची पोलिसात धाव, म्हणाली, रात्रभर ते...
जामिनासाठी 60000 रुपये, निर्दोष सुटकेसाठी 25000 रुपये, सर्वोच्च न्यायालयात खटला दाखल करण्यासाठी 15000 रुपये आणि तिच्या पतीच्या वकिलाला सर्वोच्च न्यायालयात हजर राहण्यासाठी 25000 रुपये विमान भाडे द्यावं लागलं.
महिलेला उच्च न्यायालयातही जावं लागलं आणि सुमारे 1.4 लाख रुपयांचा अतिरिक्त खर्च सहन करावा लागला. सर्वोच्च न्यायालयाने दोन वरिष्ठ वकिलांची अ‍ॅमिकस क्युरी (न्यायालयाला मदत करणारे वकील) म्हणून नियुक्ती केली होती. त्यामुळे महिलेला सर्वोच्च न्यायालयात जास्त पैसे द्यावे लागले नाहीत.
सर्वोच्च न्यायालयालाही आश्चर्य वाटलं, यंत्रणेतील त्रुटी उघड
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, हे कुटुंब खूप गरीब आहे आणि तात्पुरत्या घरात राहतं. घराच्या भिंती विटांच्या आहेत, पण छत ताडपत्रीने बनलेलं आहे आणि त्याला दरवाजा नाही. तिला खूप संघर्ष करावा लागला. तिने तिच्या पतीची सुटका करण्यासाठी वकिलांना खूप पैसे दिले. समितीने अहवाल दिला आहे की ही महिला कर्जाच्या जाळ्यात अडकली आहे. समितीच्या अंतिम अहवालात नमूद केलेली रक्कम धक्कादायक आहे. आकडेवारी स्पष्टपणे दर्शवते की महिलेचं शोषण झालं आहे. या प्रकरणात समाज, पीडितेचे कुटुंब आणि कायदेशीर व्यवस्थेने मिळून पीडितेवर अन्याय केला आहे.
न्यायालयाने म्हटलं, ' हे प्रकरण सर्वांसाठी डोळे उघडणारे आहे. यावरून कायदेशीर व्यवस्थेत कोणत्या कमतरता आहेत हे दिसून येते.
महिलेला कायदेशीर प्रक्रियेची माहिती नव्हती
या संपूर्ण प्रकरणात अनेक धक्कादायक गोष्टी समोर आल्या आहेत. एक गोष्ट म्हणजे त्या महिलेला कायदेशीर प्रक्रियेची अजिबात माहिती नव्हती. दुसरे म्हणजे, त्याला योग्य सल्ला देणारे कोणीही नव्हते. तिसरे म्हणजे, कायदेशीर व्यवस्थेनेही त्याला मदत केली नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण गांभीर्याने घेतलं आहे. भविष्यात इतर कोणासोबतही असं घडू नये म्हणून या प्रकरणात आवश्यक ती कारवाई केली जाईल, असं न्यायालयाने म्हटलं आहे. गरीब आणि अज्ञानी लोकांना न्याय मिळावा यासाठी कायदेशीर व्यवस्था सुधारण्यासाठी आवश्यक पावलं उचलली जातील असंही न्यायालयाने म्हटलं आहे.