रोजगार देणाऱ्या पीएम मोदींच्या या 5 योजना माहिती आहेत का?

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआयवाय) ही आत्मनिर्भर भारत पॅकेज 3.0 चा एक भाग म्हणून नियोक्त्यांना सामाजिक सुरक्षा लाभांसह नवीन रोजगार निर्मितीसाठी प्रोत्साहन देणं, कोविड-19 साथीच्या आजारादरम्यान रोजगार गेलेल्यांना पुन्हा रोजगार उपलब्ध करून देणं, यासाठी तयार करण्यात आलेली योजना आहे. 1 ऑक्टोबर 2020 पासून सुरू करण्यात आलेल्या या योजनेची संपूर्ण माहिती https://labour.gov.in/aatmanirbhar-bharat-rojgar-yojana-abry या वेबसाईटवर तुम्हाला मिळेल.

नवीन रोजगार निर्माण करण्यासाठी नियोक्त्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी 1 एप्रिल 2016 पासून पंतप्रधान रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाय) सुरू करण्यात आली होती. या योजनेंतर्गत 31 मार्च 2019 पर्यंत नोंदणी केलेल्या लाभार्थ्यांना नोंदणीच्या तारखेपासून 3 वर्षांसाठी म्हणजेच 31 मार्च 2022 पर्यंत योजनेंतर्गत विविध लाभ देण्यात आले.

करिअर समुपदेशन, व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल्य विकास अभ्यासक्रमांची माहिती, शिकाऊ उमेदवारांना प्रशिक्षण, इंटर्नशिप इत्यादी विविध प्रकारच्या करिअर संबंधित सेवा देण्यासाठी ही योजना चालवली जाते. या योजनेत तीन महत्त्वाचे घटक असून ते म्हणजे, एससीएस गेट वे, मॉडेल करिअर सेंटर आणि रोजगार केंद्रांचे इंटरलिंकिंग करणं हे आहेत. या योजनेची संपूर्ण माहिती https://www.ncs.gov.in या वेबसाईटवर तुम्हाला मिळेल.

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा अर्थात मनरेगाचे उद्दिष्ट आहे की, ज्या कुटुंबातील प्रौढ सदस्य अकुशल हातानं काम करतात अशा प्रत्येक ग्रामीण कुटुंबाला एका आर्थिक वर्षात किमान 100 दिवस हमी मजुरीचा रोजगार उपलब्ध करून देणे. या योजनेची सविस्तर माहिती https://nrega.nic.in/MGNREGA_new/Nrega_home.aspx या वेबसाईटवर तुम्हाला मिळेल.

गरीब कल्याण रोजगार अभियान (जीकेआरए) ही एक 125 दिवसांची मोहीम होती. ही मोहीम 20 जून 2020 रोजी पंतप्रधानांनी सुरू केली होती. या अभियानाचे उद्दिष्ट कोविड-19 महामारीच्या साथीनं प्रभावित झालेले स्थलांतरित कामगार आणि ग्रामीण नागरिकांच्या समस्या सोडवणे होते. रोजगार गेल्यामुळे अडचणीत सापडलेल्या लोकांना तात्काळ रोजगार उपजीविकेच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी, सार्वजनिक पायाभूत सुविधांसह गावे परिपूर्ण करणे, उत्पन्न वाढवण्याच्या उपक्रमांना प्रोत्साहन देणे, दीर्घकालीन उपजीविकेच्या संधी वाढवण्यासाठी प्रो-डायमेन्शनल धोरण तयार करणे, 6 राज्यांतील 116 निवडक जिल्ह्यांमध्ये 25 बाबींवर लक्ष केंद्रित करणे आदी उद्दिष्ट या योजनेची होती.