ड्रग्सपेक्षाही घातक ऑनलाइन गेमिंगवर बंदी; Dream11, MPL,Pokerbaazi ला टाळे, पैसे परत मिळणार का?

Published by:Jaykrishna Nair

Last Updated:August 22, 2025 8:53 PM IST

Online Gaming Apps: सरकारच्या कारवाईनंतर Dream11, Pokerbaazi, Zupee आणि MPL यांसारख्या लोकप्रिय गेमिंग अॅप्सवर ताळा लागला आहे. लाखो युजर्सचे पैसे अडकले असून परतावा मिळणार की नाही याबाबत तीव्र संभ्रम निर्माण झाला आहे.

रिअल मनी गेमिंग (RMG) ला आता ड्रग्सपेक्षाही अधिक धोकादायक मानले जात आहे. माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले आहे की या गेमिंगमुळे देशात आत्महत्यांचे प्रमाण वाढले आहे आणि विशेषतः निम्न मध्यमवर्गीय कुटुंबांचे मोठे नुकसान होत आहे. जुगार आणि सट्टा खेळण्याच्या नादात लोक लाखो रुपये गमावत आहेत, ज्यामुळे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान होत आहे.

सरकारने Promotion and Regulation of Online Gaming Bill, 2025 मंजूर केल्यामुळे भारतातील रिअल मनी गेमिंग उद्योगात खळबळ उडाली आहे. अनेक मोठ्या गेमिंग प्लॅटफॉर्म्सनी तात्काळ त्यांचे पैसे असलेले गेम्स बंद केले आहेत. तरीही हे ॲप्स अजूनही ॲप स्टोअर आणि गुगल प्ले स्टोअरवर उपलब्ध आहेत.

Dream11, Pokerbaazi आणि MPL सारख्या प्लॅटफॉर्म्सनी त्यांच्या वेबसाइटवर जाहीर केले आहे की सरकारच्या या निर्णयामुळे त्यांना त्यांचा व्यवसाय बंद करावा लागत आहे. या कंपन्यांनी वापरकर्त्यांना आश्वासन दिले आहे की त्यांचे पैसे 100% सुरक्षित आहेत आणि ते परत केले जातील.

या 10 कंपन्यांवर मोठा परिणाम

सरकारच्या या निर्णयामुळे भारतातील प्रमुख RMG ॲप्सवर थेट परिणाम होणार आहे. यामध्ये Dream 11, Games 24X7, MPL, Gameskraft, WinZO, Zupee, Junglee Games, Head Digital Works आणि Pokerbaazi यांचा समावेश आहे. या सर्व प्लॅटफॉर्म्सनी आतापर्यंत देशात रिअल मनी गेमिंग चालवले होते.

नवीन ऑनलाइन गेमिंग बिल मंजूर झाल्यामुळे आता हे प्लॅटफॉर्म्स सट्टा आणि जुगार चालवू शकणार नाहीत. या कंपन्या आतापर्यंत स्वतःला कौशल्य-आधारित गेम्स (skill-based games) म्हणून प्रमोट करत होत्या. पण प्रत्यक्षात त्या रिअल मनी गेमिंग होत्या, ज्या जुगार आणि सट्ट्याच्या श्रेणीत येतात.

नवीन कायद्यातील कठोर नियम

नवीन कायद्यानुसार कोणत्याही रिअल मनी गेम, त्याच्या प्रमोशनला आणि व्यवहारांना परवानगी दिली जाणार नाही. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल. कंपन्यांवर 1 कोटी रुपयांपर्यंतचा दंड आणि 3 वर्षांपर्यंतच्या तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते, तर प्रमोटर्सवर 50 लाख रुपयांपर्यंतचा दंड आणि 2 वर्षांपर्यंतच्या तुरुंगवासाची तरतूद आहे.

भारत बनेल गेमिंग हब

सरकारने हे देखील स्पष्ट केले आहे की ई-स्पोर्ट्स आणि सोशल गेम्सना प्रोत्साहन दिले जाईल. यासाठी राष्ट्रीय गेमिंग आयोग (National Gaming Commission) स्थापन केला जाईल. पंतप्रधान मोदींनी X (पूर्वीचे ट्विटर) वर लिहिले आहे की भारताला गेमिंग हब बनवण्यासाठी काम सुरू आहे. सरकार ई-स्पोर्ट्स आणि सोशल गेमिंग शिक्षणावर लक्ष केंद्रित करेल. नुकतेच रियाधमध्ये ई-स्पोर्ट्स वर्ल्डकपचे आयोजन करण्यात आले होते, ज्यात भारतीय संघानेही भाग घेतला होता. 2027 मध्ये होणाऱ्या ऑलिंपिकमध्येही ई-स्पोर्ट्सचा समावेश करण्यात आला आहे.

केवळ रिअल मनी गेमिंगवर बंदी

या बंदीचा सर्वात जास्त परिणाम रिअल मनी गेमिंग ॲप्सवर झाला आहे. Zupee ने त्यांचे सर्व पैसे असलेले गेम्स बंद केले आहेत, पण Ludo Supreme, Ludo Turbo, Snakes & Ladders आणि Trump Card Mania यांसारखे मोफत खेळ सुरू ठेवले आहेत. PokerBaazi नेही त्यांचे कामकाज थांबवले आहे. याचप्रमाणे, Dream11 आणि My11Circle नेही त्यांचे फँटसी गेम्स बंद केले आहेत.

नवीन नियमांचा ई-स्पोर्ट्स आणि सोशल गेमिंगवर कोणताही परिणाम होणार नाही. कारण ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 नुसार अशा गेम्सवर कोणताही परिणाम होणार नाही, जिथे पैसे वापरून गेमप्ले सुधारला जातो. उदाहरणार्थ:- Clash of Clans सारख्या गेम्समध्येही इन-ॲप खरेदी असते. पण इथे वापरकर्ता पैसे देऊन अधिक पैसे कमावत नाही, तर तो आपल्या स्किन्स आणि गन्स अपग्रेड करतो. याउलट Dream11 सारख्या प्लॅटफॉर्म्सवर लोक या आशेने पैसे लावतात की जिंकल्यावर त्यांना करोडो रुपये मिळतील, जो एक प्रकारचा सट्टा किंवा जुगार आहे.

MPL ने नवीन डिपॉजिट घेणे थांबवले आहे, पण वापरकर्ते त्यांचे पैसे काढू शकतात. GamesKraft ने 'Add Cash' आणि 'Gameplay' थांबवले आहेत, पण 'Withdrawal' सुरू ठेवले आहे. Games24x7 (My11Circle) नेही डिपॉजिट घेणे बंद केले आहे. Probo सारख्या नवीन प्लॅटफॉर्मनेही रिअल मनी गेम्स तात्काळ बंद करून मोफत मॉडेलकडे (free model) वळण्याची तयारी सुरू केली आहे.

सरकारचे म्हणणे आहे की हा निर्णय जनहितासाठी घेण्यात आला आहे. त्यांच्या मते रिअल मनी गेम्समुळे आर्थिक नुकसान, मानसिक ताण आणि व्यसनासारख्या समस्या वाढत होत्या. याशिवाय डिजिटल वॉलेट आणि क्रिप्टोद्वारे मनी लॉन्ड्रिंग आणि अवैध निधीचा वापर करण्याचा धोकाही वाढला होता.

या निर्णयाचा काही उद्योग संघटनांनी जसे की FIFS, AIGF आणि EGF, विरोध केला आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की यामुळे भारतीय कंपन्यांचे नुकसान होईल आणि अवैध प्लॅटफॉर्म्सना फायदा मिळेल. काही तज्ञांचे असेही मत आहे की हा कायदा व्यवसाय करण्याच्या अधिकाराच्या म्हणजेच भारतीय संविधानाच्या कलम 19(1)(g) च्या विरोधात जाऊ शकतो. RMG उद्योगाचे म्हणणे आहे की या सरसकट बंदीमुळे भविष्यातील नोकऱ्या धोक्यात येऊ शकतात.

view comments