Caste Census: स्वतंत्र भारताच्या इतिहासातील ऐतिहासिक निर्णय; जातनिहाय जनगणनेने काय होणार? जाणून घ्या फायदे
- Published by:Jaykrishna Nair
Last Updated:
Caste Census News: जातीय जनगणनेला मान्यता देऊन, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काँग्रेस आणि राहुल गांधी यांचा मुख्य निवडणूक मुद्दा हिसकावून घेतला आहे. यामुळे बिहार निवडणुकीत एनडीएला फायदा होऊ शकतो आणि विरोधकांना नवीन रणनीती बनवावी लागेल.
नवी दिल्ली: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जातनिहाय जनगणनेला मंजुरी देऊन मोठा राजकीय डाव खेळला आहे. यामुळे काँग्रेस आणि विशेषतः राहुल गांधी यांच्या हातातून त्यांचा सर्वात मोठा निवडणूक मुद्दा निसटण्याची शक्यता आहे. राहुल गांधी आणि विरोधी पक्ष अनेक दिवसांपासून जातनिहाय जनगणनेच्या मागणीवरून भाजपवर जोरदार टीका करत होते. पण आता एनडीए सरकारच्या या निर्णयामुळे राजकीय समीकरणे झपाट्याने बदलू शकतात. विशेषतः बिहारच्या निवडणुकीत परिस्थिती बदलू शकते. याचे फायदे आणि तोटे काय आहेत, हे जाणून घेऊया.
जातनिहाय जनगणना काय आहे आणि ती महत्त्वाची का आहे?
जातनिहाय जनगणना झाल्यास समाजात कोणत्या जातीचे किती लोक आहेत, याची सविस्तर माहिती मिळेल. त्यामुळे आरक्षणाचा लाभ योग्य लोकांना देता येईल. मागासवर्गीय लोकांची संख्या जास्त आहे. परंतु त्यांची भागीदारी तेवढी नाही, असे विरोधी पक्ष नेहमीच म्हणत आले आहेत.
देशात जातनिहाय जनगणना होणार, मोदी सरकारचा बिहार निवडणुकीपूर्वी मोठा निर्णय
राहुल गांधी त्यांच्या प्रत्येक सभेत सांगत आले आहेत की, त्यांचे सरकार आले तर ते जातनिहाय जनगणना करतील आणि आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडतील. आता पंतप्रधान मोदींनी मोठा डाव खेळून विरोधी पक्षांकडून हा मुद्दा काढून घेतला आहे.
advertisement
काय परिणाम होईल?
> जातनिहाय जनगणना झाल्यास कोणत्या जातीचे किती लोक आहेत, याची माहिती मिळेल.
> मागासवर्गीय लोकांची संख्या जास्त असल्यास त्यांना अधिक आरक्षण देण्याचा दबाव येईल.
> अनेक जातींना अजूनही आरक्षणाचा लाभ मिळत नाही. त्यांनाही फायदा होईल.
> आतापर्यंत सामाजिक आर्थिक जनगणना होत होती. पण पहिल्यांदा जाती जनगणना होईल.
> यामुळे देशाच्या राजकारणात मोठा बदल होईल. विशेषतः हिंदी भाषिक राज्यांमध्ये बदल होईल.
advertisement
बिहारमध्ये काय परिणाम होईल?
>जिथे जातीय राजकारण घट्ट रुजले आहे. तिथे हा निर्णय निर्णायक ठरू शकतो.
>एनडीएला मागासवर्गीय लोकांमध्ये आघाडी मिळू शकते. विशेषतः जे मतदार काँग्रेस किंवा प्रादेशिक पक्षांसोबत होते.
> आरजेडी आणि काँग्रेसला त्यांची रणनीती बदलावी लागेल. कारण भाजपने त्यांचा मुख्य अजेंडा स्वतःच पुढे नेला आहे.
> नीतीश कुमार यांची जेडीयू देखील जाती जनगणनेचे समर्थन करत होती. त्यामुळे भाजप आणि जेडीयू यांच्यातील समन्वय अधिक मजबूत होऊ शकतो.
advertisement
> बिहारमधील ओबीसी आणि ईबीसी मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी भाजप या निर्णयाचा वापर करू शकते. राज्यातील 63% लोकसंख्या ओबीसी आणि इतर मागासवर्गीय आहे.
आता पुढे काय होईल?
राहुल गांधी 'जात सांगा' अभियानाच्या माध्यमातून सामाजिक न्यायाच्या राजकारणाला धार देण्याचा प्रयत्न करत होते. मोदी सरकारच्या निर्णयामुळे त्यांची ही रणनीती कमकुवत होऊ शकते. त्यांना नवीन मुद्दे शोधावे लागतील. यानंतर इतर राज्यांमध्येही जाती जनगणनेची मागणी जोर पकडेल. केंद्राच्या सामाजिक धोरणात बदल होण्याची शक्यता आहे. आरक्षणाच्या समीक्षेवर आणि विस्तारावर नवीन चर्चा सुरू होईल.
Location :
Mumbai,Maharashtra
First Published :
April 30, 2025 5:12 PM IST
मराठी बातम्या/Explainer/
Caste Census: स्वतंत्र भारताच्या इतिहासातील ऐतिहासिक निर्णय; जातनिहाय जनगणनेने काय होणार? जाणून घ्या फायदे
