सर्वांत मोठी बातमी: देशात जातनिहाय जनगणना होणार, मोदी सरकारचा बिहार निवडणुकीपूर्वी मोठा निर्णय

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय राजकीय व्यवहार समितीच्या (Central Committee on Political Affairs - CCPA) बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला, अशी माहिती केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर दिली.

वैष्णव म्हणाले की अनेक राज्यांमध्ये करण्यात आलेली जाती जनगणनेची प्रक्रिया "अवैज्ञानिक" आहे. यापूर्वी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (NDA) शासित बिहारसह अनेक राज्यांनी जाती जनगणनेची आकडेवारी प्रकाशित केली आहे.

बिहारमधील जाती सर्वेक्षण जे स्वतंत्र भारतातील पहिले यशस्वी सर्वसमावेशक जाती सर्वेक्षण ठरले. त्यानुसार राज्यात इतर मागासवर्गीय (OBC) लोकसंख्या 63.13% आहे. अनुसूचित जाती (SC) 19.65% आणि अनुसूचित जमाती (ST) 1.68% आहेत. तर "उच्च" जातींची लोकसंख्या 15.52% आढळली.

याव्यतिरिक्त 19 जानेवारी रोजी आंध्र प्रदेश सरकारने त्यांच्या राज्यातील लोकांच्या जातीआधारित माहितीचा एक व्यापक डेटाबेस तयार करण्याच्या उद्देशाने एक सर्वेक्षण सुरू केले.

कर्नाटक मंत्रिमंडळासमोर 11 एप्रिल रोजी सादर करण्यात आलेल्या सामाजिक-आर्थिक आणि शैक्षणिक सर्वेक्षण अहवालात राज्यातील 5.98 कोटी लोकांच्या सर्वेक्षणात 1,351 जाती आणि उपजातींची नोंद करण्यात आली.

कर्नाटक राज्य मागासवर्गीय आयोगाने केलेल्या या सर्वेक्षणाला सामान्यतः जाती जनगणना म्हणून ओळखले जाते. यात राज्यातील विविध जातींच्या उपगटांची गणना करण्यात आली. ज्यात लिंगायत समाजातील 91 उपजाती आणि वोक्कालिगा समाजातील 49 उपजातींचा समावेश आहे. मुस्लिमांना 100 उपजातींमध्ये वर्गीकृत केले गेले. तर ख्रिश्चनांना 58 उपजातींमध्ये गटबद्ध केले गेले – जे ब्राह्मणांच्या 59 उपजातींपेक्षा एकने कमी आहेत.

या सर्वेक्षणात लिंगायत आणि वोक्कालिगा समाजाची एकत्रित लोकसंख्या कर्नाटकाच्या एकूण लोकसंख्येच्या 21.3% असल्याचे आढळले. यापूर्वी, या दोन प्रभावी जाती राज्याच्या लोकसंख्येच्या जवळपास एक तृतीयांश असल्याचा दावा केला जात होता.

केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे आगामी काळात देशातील सामाजिक आणि राजकीय समीकरणे बदलण्याची शक्यता आहे. विरोधक यावर काय भूमिका घेतात आणि या निर्णयाचा निवडणुकीच्या निकालांवर कसा परिणाम होतो, हे पाहणे महत्त्वाचे असेल.