एक एकाला फरफटत नेलं, महिलांनाही दाखवला धाक, कानडी पोलिसांची मुजोरी; बेळगावात नेमकं काय घडलं?

बेळगाव : बेळगावात कर्नाटक सरकारच्या विरोधात महामेळावा घेणाऱ्या सीमावासीयांना आज कानडी दडपशाहीचा सामना करावा लागला. महाराष्ट्राच्या एकाही नेत्यांनी सीमाभागात जाऊन त्यांना पाठबळ देण्याचे धारिष्ट दाखवलेले नाही. त्यामुळे सीमावासीय आज पोरके झाल्याचं दृश्य दिसून येत होतं.

गेल्या सहा दशकापासून धगधगणारा सीमाप्रश्न मिटवायला अद्यापही यश आलेलं नाही. सीमावासीयांनी लाठ्या काठ्या खाऊन हा लढा जिवंत ठेवत महाराष्ट्रात येण्याची आस ठेवली. मात्र, या प्रश्नाचे भिजत घोंगडे कायम असून सुप्रीम कोर्टात तारीख पे तारीख सुरू आहेत. त्यामुळे सीमावासीयांनी रस्त्यावरील लढाई सोडलेली नाही. आजही बेळगाववर हक्क सांगून तिथे हिवाळी अधिवेशन घेणाऱ्या कर्नाटक सरकारला महामेळाव्याच्या माध्यमातून विरोध दर्शवण्याचा प्रयत्न सीमवासीयांनी केला. मात्र त्यांचा हा प्रयत्न कानडी दडपशाहीने हाणून पाडला. बेळगावतल्या मराठी भाषिकांना दोन दिवस नजरकैदेत ठेवत आज अक्षरशः फरफटत नेऊन अटक केली. कर्नाटकची ही दडपशाही झुगारून हा लढा सीमावासीयांनी कायम ठेवला आहे. मात्र ज्या महाराष्ट्रत येण्याची आस लावून बसले त्या महाराष्ट्राने मात्र त्यांना आज वाऱ्यावर सोडले आहे.

यापूर्वी सीमावासीयांना पाठबळ देण्यासाठी महाराष्ट्रातून एकनाथ शिंदे, छगन भुजबळ,जयंत पाटील,संजय राऊत,शरद पवार असे अनेक नेते सीमाभागात गेले आहेत. बाळासाहेब ठाकरे यांच्या हाकेवर तर उभा महाराष्ट्र सीमावासीयांच्या बाजूने उभा राहत होता. मात्र गेल्या काही वर्षांपासून हा लढा सर्वपक्षीय दुर्लक्षित राहिला आहे. नाही म्हणायला आज ठाकरे गटाच्या शिवसैनिकांनी सीमाभागपर्यंत जाऊन आधार देण्याचा प्रयत्न केला.

खरंतर हा प्रश्न सुटेपर्यंत दोन राज्यात समन्वय ठेवण्याच्या दृष्टीने सीमा समन्वय मंत्री नियुक्ती दोन्ही राज्यांनी केली आहे. मात्र हे मंत्री नेमके काय करतात हा संशोधनाचा विषय आहे. उदय सामंत यांनीही रविवारी महाराष्ट्रातील नेते सीमावासीयांच्या बाजूने उभे राहतील, असं नमूद केलं होतं. आज मात्र तसं कोणतंही दृश्य दिसलं नसून सीमाभाग पोरका असल्याच पाहायला मिळालं.

एकंदरीत पाहायला गेलं तर 'बेळगाव निपाणी कारवारसह संयुक्त महाराष्ट्र झालाच पाहिजे' असं म्हणत लढा देणारे सीमावासीय कितीही दडपशाही झाले तरी लढा जिवंत ठेवत आहेत. मात्र या प्रश्नाचे भिजत घोंगडे कायम असून सीमावासीयांना न्याय मिळणार का हेच पाहणं महत्त्वाचं असेल.