advertisement

मंत्रिमंडळ निर्णय :'त्या' व्यक्तींना मिळणार दरमहा 20 हजार रुपये, महायुती सरकारची मोठी घोषणा

Last Updated:

राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. यावेळी आणीबाणीत कारावास भोगलेल्या व्यक्तींसाठी...

News18
News18
मुंबई : 1975 मध्ये आणीबाणी लागू झाल्यानंतर देशभरात अनेक ठिकाणी नेते, पत्रकार, समाजसेवकांना जेलमध्ये डांबण्यात आलं होतं. महायुती सरकारने आता आणीबाणीच्या काळात कारावास भोगलेल्या व्यक्तींच्या मानधानात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे.   सन 1975 ते 1977 मधील आणीबाणीच्या कालावधीत लोकशाहीकरिता लढा देताना कारावास भोगावा लागलेल्यांना आता वाढीव मानधन मिळणार आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. यावेळी आणीबाणीत कारावास भोगलेल्या व्यक्तींसाठी महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यापुढे कारावास भोगलेल्या व्यक्तीला वाढीव मानधन मिळणार आहे.  तसंच मानधनधारकाच्या हयात जोडीदारालाही मानधन देण्याचा आणि अन्य काही अटी शिथिल करण्याचा निर्णयही बैठकीत घेण्यात आला.
दरमहा मिळणार 20 हजार रुपये
देशात 25 जून, 1975 ते 31 मार्च, 1977 या कालावधीत आणीबाणी घोषित करण्यात आली होती.  या कालावधीत लोकशाहीकरिता लढा देणाऱ्यांना कारावास भोगावा लागला.  अशा व्यक्तींच्या सन्मानार्थ, त्यांचा यथोचित गौरव करण्यासाठी 2018 मध्ये दरमहा मानधन देण्याचे धोरण निश्चित करण्यात आलं आहे.  या मानधनात वाढ करण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला, त्यानुसार आणीबाणीच्या काळात एक महिन्यापेक्षा जास्त कारावास भोगलेल्यांना दरमहा वीस हजार रूपये आणि त्यांच्या पश्चात पत्नीस किंवा पतीस दरमहा दहा हजार रूपये मानधन देण्यात येईल.
advertisement
हयात असलेल्या जोडीदारालाही मिळणार मानधन 
एक महिन्यापेक्षा कमी कारावास भोगलेल्या आणीबाणीधारकांना दरमहा दहा हजार रूपये तर त्यांच्या पश्चात पत्नीस किंवा पतीस पाच हजार रूपये मानधन देण्यात येईल.  हयात असलेल्या जोडीदारास मानधनासाठी संबंधित जिल्हाधिकारी यांचेकडे नव्याने अर्ज करणे आवश्यक आहे. तसंच आणीबाणीच्या काळात कारावास भोगलेली व्यक्ती 2 जानेवारी, 2018 पूर्वी हयात नसल्यास त्याच्या पश्चात त्याच्या जोडीदारास शपथपत्र जोडून अर्ज करता येणार आहे.
advertisement
वयाची अट रद्द
यासाठीची मुदत याबाबतचा शासन निर्णय जाहीर झाल्यापासून 90 दिवसांचा राहणार आहे.  या योजनेंतर्गत अर्ज करण्यासाठी यापूर्वी अटकेच्या वेळी किमान वय 18 असणे आवश्यक होते, ही अट रद्द करण्यात आली आहे.
view comments
मराठी बातम्या/महाराष्ट्र/
मंत्रिमंडळ निर्णय :'त्या' व्यक्तींना मिळणार दरमहा 20 हजार रुपये, महायुती सरकारची मोठी घोषणा
Next Article
PBKS vs GT : आयपीएलच्या इतिहासातली सर्वांत मोठी चूक, 19.5 व्या बॉलला काय घडलं? विश्वास बसणार नाही असा ड्रामा
आयपीएलच्या इतिहासातली सर्वांत मोठी चूक, 19.5 व्या बॉलला काय घडलं? विश्वास बसणार नाही असा ड्रामा
  • आयपीएलमध्ये पहिल्यांदाच असं घडलं

  • शेवटच्या ओव्हरला काय घडलं

  • सोशल मीडियावर प्रचंड टीका

View All
advertisement