मुले लहान असताना पालकांनी विकलेली जमीन, मालमत्ता मुलं रद्द करू शकतात का? सुप्रीम कोर्टाचा निकाल काय?

Published by:Ajit Bhabad

Last Updated:Jan 23, 2026 11:38 AM IST

Property Rules : अल्पवयीन व्यक्तींच्या मालमत्ता हक्कांबाबत काही दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे.

मुंबई : अल्पवयीन व्यक्तींच्या मालमत्ता हक्कांबाबत काही दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. पालकांनी किंवा संरक्षकांनी न्यायालयाची परवानगी न घेता अल्पवयीन मुलाची मालमत्ता विकली असल्यास, मूल १८ वर्षांचे झाल्यानंतर तो व्यवहार रद्द करण्यासाठी स्वतंत्रपणे खटला दाखल करणे आवश्यक नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

प्रौढ झाल्यानंतर व्यवहार नाकारण्याचा अधिकार

सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, संबंधित व्यक्ती आपल्या वर्तनातूनच त्या व्यवहाराला नकार देऊ शकते. उदाहरणार्थ, तीच मालमत्ता स्वतः पुन्हा विकणे किंवा ती दुसऱ्या व्यक्तीकडे हस्तांतरित करणे, हे व्यवहार रद्द केल्याचे ठोस पुरावे मानले जातील.

कर्नाटकातील जमिनीच्या वादातून निर्णय

हा निकाल के. एस. शिवप्पा विरुद्ध के. नीलम्मा या प्रकरणात देण्यात आला. कर्नाटकातील शमनूर गावातील दोन भूखंडांवरून हा वाद निर्माण झाला होता. १९७१ मध्ये रुद्रप्पा नावाच्या व्यक्तीने हे भूखंड आपल्या तीन अल्पवयीन मुलांच्या नावावर खरेदी केले होते. मात्र नंतर न्यायालयाची परवानगी न घेता त्यांनी ही जमीन विकली.

प्रौढ झाल्यावर मुलांनी जमीन पुन्हा विकली

काही वर्षांनंतर, ही मुले प्रौढ झाल्यावर त्यांनी तीच जमीन के. एस. शिवप्पा यांना विकली. त्यानंतर पहिल्या खरेदीदारांनी हक्क सांगितले आणि न्यायालयीन वाद सुरू झाला. या पार्श्वभूमीवर, व्यवहार रद्द करण्यासाठी खटला आवश्यक आहे का, हा महत्त्वाचा प्रश्न निर्माण झाला.

खटला दाखल करणे प्रत्येक वेळी आवश्यक नाही

न्यायमूर्ती मिथल यांनी निकालात स्पष्ट केले की, प्रत्येक प्रकरणात खटला दाखल करणे बंधनकारक नाही. जर एखाद्या व्यक्तीने आपल्या कृतीतून पूर्वीच्या कराराचे पालन न करण्याचा स्पष्ट संकेत दिला, तर तो करार आपोआप रद्द झालेला मानला जाऊ शकतो.

मुलांना मालमत्तेची माहिती नसण्याची शक्यता

न्यायालयाने हेही मान्य केले की, अनेक वेळा मुलांना त्यांच्या अल्पवयात मालमत्ता विकली गेली आहे, याची कल्पनाही नसते. काही प्रकरणांत ते त्याच मालमत्तेत राहत असतात. अशा परिस्थितीत थेट न्यायालयात जाण्याची सक्ती करणे योग्य ठरणार नाही, असे मत न्यायालयाने नोंदवले.

दिल्ली उच्च न्यायालयाचा पत्नीच्या निवास हक्कावर निर्णय

दरम्यान, कौटुंबिक मालमत्तेच्या एका वेगळ्या प्रकरणात दिल्ली उच्च न्यायालयाने पत्नीच्या हक्कांबाबत महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. पतीला त्याच्या पालकांनी घराबाहेर काढले असले, तरी पत्नीला सासरच्या घरात राहण्याचा अधिकार आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

सासरचे घर म्हणजे सामायिक निवास

न्यायमूर्ती संजीव नरुला यांनी सांगितले की, लग्नानंतर पत्नी ज्या घरात पतीसोबत राहते, ते घर ‘सामायिक निवास’ मानले जाते. त्यामुळे पत्नीला त्या घरातून जबरदस्तीने काढता येणार नाही.

दोन्ही पक्षांचे हक्क संतुलित

या प्रकरणात २०१० मध्ये विवाह झाल्यानंतर पतीने कुटुंबापासून वेगळे राहण्याचा दावा केला होता. सासरच्यांनी घर मृत वडिलांची वैयक्तिक मालमत्ता असल्याचा युक्तिवाद केला. मात्र ट्रायल कोर्ट आणि उच्च न्यायालयाने पत्नीच्या बाजूने निकाल देत, सासू वरच्या मजल्यावर आणि सून खालच्या मजल्यावर राहील, असा तोडगा काढला.

view comments