अशोक खरातने ठाकरे सरकारलाही घातली मोहिनी, कोरोना काळातलं गौडबंगाल समोर, कॅप्टनने कसा केला टप्प्यात कार्यक्रम

लोकप्रतिनिधींना भुरळ घालणारा 'स्वयंघोषित' कॅप्टन अशोक खरात याचे काळे कारनामे आता थेट मंत्रालयाच्या उंचरठ्यापर्यंत आले आहेत. ज्या काळात सामान्य जनता पाण्यासाठी वणवण फिरत होती, त्याच सन २०१९-२०२० च्या करोना काळात या भोंदूबाबाने तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारला (शिवसेना-राष्ट्रवादी काँग्रेस) आपल्या जाळ्यात ओढून नाशिकच्या दारणा धरणातून तब्बल ३९ लाख लिटर पाणी आपल्या 'श्री शिवनिका संस्थाना साठी मंजूर करून घेतल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे.

याबाबतचा एक शासननिर्णय आता समोर आला आहे. त्याचा राजकीय नेत्यांवर कशाप्रकारे दबाव होता, किंवा राजकीय नेते त्याला अपेक्षित निर्णय कसे घेत होते? हेच यातून समोर आलं आहे. ३१ जुलै २०२० च्या शासन निर्णयानुसार, जलसंपदा विभागाने मिरगाव (ता. सिन्नर) येथील खरातच्या श्री शिवनिका संस्थानाला 'बिगर सिंचन' वापरासाठी पाणी मंजूर केले. दारणा धरणाच्या गोदावरी उजवा तट कालवा (किमी ४८) मधून सुमारे ३९ लाख लिटर पाणी उचलण्यास मंत्रीमंडळ उपसमितीने मंजुरी दिली होती. पिण्याच्या पाण्याचे कारण देऊन हे आरक्षण मनमानी पदरात पाडून घेण्यात आल्याचं बोललं जातंय.

ठाकरे सरकारच्या काळातील ही 'पाणी कृपा' आणि सध्याच्या भाजप काळातील बाबाचा 'रुवाब' यामुळे राज्याच्या राजकारणात खळचळ उडाली आहे. हा केवळ पाण्याचा प्रश्न नसून एका भोंदूने सरकारी यंत्रणेला ओलीस ठेवल्याचा गंभीर प्रकार आहे. हा शासन आदेश शासनाचे तत्कालिन सहसचिव अतुल अशोक कपोले यांच्या सहीने जारी करण्यात आला होता.