शेतरस्ता अडवाल तर महागात पडेल, ५ वर्ष शासनाचा कोणताही लाभ मिळणार नाही, नवा निर्णय काय?

राज्यातील ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी आणि शेतीमालाची सुलभवाहतूक सुनिश्चित करण्यासाठी बारमाही शेतरस्ते असणे अत्यंत आवश्यक आहे. या हेतूने राज्य शासनाने 'मुख्यमंत्री बळीराजा शेत/पाणंद रस्ते योजना' सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये अधिक सुसूत्रता आणण्यासाठी शासन निर्णयामध्ये सुधारणा करून नवा शासन निर्णय प्रसिद्ध करण्यात आला.

त्यानुसार शेतरस्त्यांवर अतिक्रमण करणाऱ्या किंवा रस्त्याचे नुकसान करणाऱ्यांचे आधार कार्ड आणि फार्मर आय-डी तब्बल ५ वर्षांसाठी ब्लॉक करण्यात येणार आहेत. याचाच अर्थ संबंधित थेट पाच वर्षे सरकारी योजनांसाठी अपात्र होणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेवरून महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मोठा निर्णय घेतला.

गाव नकाशांवर दर्शविण्यात आलेले आणि शासकीय जागेत असलेल्या रस्त्यांवर अतिक्रमण करणाऱ्या व्यक्तीला तहसीलदार यांनी सदर अतिक्रमण ७ दिवसात काढण्याबाबत नोटीस द्यावी आणि अतिक्रमण करणाऱ्याने जर अतिक्रमण काढले नाही तर सदर अतिक्रमण शासन स्तरावरून तहसीलदार यांच्यामार्फत काढण्यात येईल.

प्रस्तुत योजना राबविण्याकरीता कोणत्याही प्रकारचे भूसंपादन करण्यात येणार नाही. जे शेतकरी स्वतःहून त्यांची जमीन पाणंद रस्त्याकरीता देतील त्यांनी देण्यात येणाऱ्या जमिनीचे नोंदणीकृत दानपत्र/बक्षीसपत्र/ हक्कसोड करणे अनिवार्य राहील. सदर नोंदणीकृत अभिलेखामध्ये लिहून घेणार म्हणून शासनाच्या वतीने संबंधित ग्राम महसूल अधिकारी यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. तसेच नोंदणीकृत अभिलेखाची नोंद सदर शेतकऱ्याच्या ७/१२ उताऱ्यावर घेण्यात येईल. (दि.१८.०२.२०२६ रोजीचे शासन शुद्धीपत्रक या प्रयोजनार्थ शेतकऱ्याने शासनास दिलेली जमीन परत मागण्याचा सदर शेतकऱ्याला हक्क राहणार नाही.

राज्यातील सर्व पाणंद रस्त्यांना लवकरच स्वतंत्र ओळख मिळणार आहे. महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील सर्व अधिकृत पाणंद रस्ते अतिक्रमणमुक्त करून त्यांची नोंद सातबारा (७/१२) उताऱ्यावर करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे.