Maharashtra Cabinet: निवडणुकीआधीच 'कास्ट व्हॅलिडिटी'चा विषय निकाली, सरकारचा मोठा निर्णय, इच्छुकांसाठी गुडन्यूज

Last Updated:

Caste Validity Certificate: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक संपन्न झाली. निवडणुकांना डोळ्यासमोर ठेवून राज्य सरकारने निवडणुकीआधीच 'कास्ट व्हॅलिडिटी'चा विषय निकाली काढला आहे.

Maharashtra Cabinet meeting
Maharashtra Cabinet meeting
मुंबई : महापालिका, नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरींसाठी सार्वत्रिक किंवा पोट निवडणुकीत राखीव जागांवर निवडून येणाऱ्या उमेदवारांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे. नोव्हेंबर महिन्याच्या पहिल्या दुसऱ्या आठवड्यात महापालिका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जाहीर होणे अपेक्षित आहे. या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक संपन्न झाली. या बैठकीत गृह विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, ग्रामविकास विभाग, विधि न्याय विभाग, महसूल, नगरविकास आदी महत्त्वाच्या विभागांचे निर्णय घेण्यात आले. निवडणुकांना डोळ्यासमोर ठेवून राज्य सरकारने निवडणुकीआधीच 'कास्ट व्हॅलिडिटी'चा विषय निकाली काढला आहे.

नगरविकास विभागाचा महत्त्वाचा निर्णय

महापालिका, नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरींसाठी सार्वत्रिक किंवा पोट निवडणुकीत राखीव जागांवर निवडून येणाऱ्या उमेदवारांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत. त्यासाठी मुंबई महानगरपालिका अधिनियम १८८८, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९, आणि महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती आणि औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ मध्ये सुधारणा करण्यास मंजुरी
advertisement

ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीत निवडून आलेल्यांनाही सहा महिने मुदत

ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या सार्वत्रिक किंवा पोट निवडणुकीत राखीव जागांवर निवडून आल्यानंतर उमेदवारांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत. त्यासाठी महाराष्ट्र जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास मुदत देणे, अध्यादेश २०२५ काढण्यास मान्यता

शिरपूर येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय होणार

advertisement
धुळे जिल्ह्यातील शिरपूर येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय आणि दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर न्यायालय. याशिवाय शासकीय अभियोक्ता कार्यालय होणार. या दोन्हींसाठी आवश्यक पदांना व खर्चाच्या तरतुदीस मंजुरी.
view comments
मराठी बातम्या/महाराष्ट्र/
Maharashtra Cabinet: निवडणुकीआधीच 'कास्ट व्हॅलिडिटी'चा विषय निकाली, सरकारचा मोठा निर्णय, इच्छुकांसाठी गुडन्यूज
Next Article
advertisement
Bus fire: परत तीच अंधारी रात्र; ट्रॅव्हल्सच्या बसने घेतला पेट, 20 प्रवाशांचा होरपळून मृत्यू, काळजाचा थरकाप उडवणारा VIDEO
परत तीच अंधारी रात्र ट्रॅव्हल्सच्या बसने घेतला पेट, 20 प्रवाशांचा होरपळून मृत्यू
    View All
    advertisement