जमीन कुळवहिवाट व शेत जमीन कायद्यात ३ मोठे बदल! सरकारकडून थेट घोषणा, नवीन नियमावली आली समोर

या सुधारित कायद्याअंतर्गत जमिनीच्या विक्रीवरील ४० पट नजराणा ही अट पूर्णपणे रद्द करण्यात आली आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी याबाबत माहिती देताना सांगितले की, कुळाला मालकी हक्क मिळाल्यानंतर १० वर्षांनी जमीन विक्री करताना शेतसाऱ्याच्या ४० पट रक्कम भरणे बंधनकारक होते. ही रक्कम अत्यल्प (३० ते ४० रुपये) असली तरी ती वसूल करण्यासाठी ३ ते ४ वर्षांचा कालावधी लागत होता. त्यामुळे शेतकऱ्यांना अनावश्यक त्रास सहन करावा लागत होता. आता ही अट रद्द झाल्याने कुळांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

मोठ्या औद्योगिक प्रकल्पांसाठी जमीन खरेदी आणि प्रकल्प उभारणीसाठी दीर्घ कालावधी लागतो. २०१६ च्या नियमानुसार प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी १० वर्षांची मुदत देण्यात आली होती. मात्र, कोविड-१९सारख्या जागतिक संकटांमुळे, तसेच राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरण (NCLT) किंवा न्यायालयीन वादांमुळे अनेक प्रकल्प वेळेत पूर्ण होऊ शकले नाहीत.

औद्योगिक क्लस्टर उभारणीसाठी जमीन खरेदी करताना आता केवळ ‘वर्ग-१’ जमीनच खरेदी करता येणार आहे. जर जमीन ‘वर्ग-२’ श्रेणीत असेल, तर खरेदीपूर्वी तिचे ‘वर्ग-१’ मध्ये रूपांतर करणे आवश्यक असेल. या निर्णयामुळे भविष्यातील कायदेशीर अडचणी टाळण्यास मदत होणार आहे.