Maratha Morcha Mumbai : जरांगेंच्या मुंबईत येणाऱ्या मोर्चाला हायकोर्टात आव्हान, याचिकेत सदावर्तेंनी काय आरोप केले?

मुंबई : मराठा आरक्षण आंदोलनाचं वादळ येत्या 26 जानेवारीला मुंबईत येतं आहे. मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली येणाऱ्या आंदोलकांना रोखण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात आता दुसरी याचिका दाखल झाली आहे.डॉ गुणरत्न सदावर्ते यांनी दाखल केलेल्या फौजदारी जनहित याचिकेत,मनोज जरांगे पाटील यांच्यावर केलेल्या गंभीर आरोपांची, उच्च न्यायालयानं दखल घेऊन सुनावणी निश्चीत केल्यानं,येत्या 22 जानेवारीला होणारी सुनावणी महत्वाची मानली जातेय.

मनोज जरांगे पाटील यांच्या मुंबईत होऊ घातलेल्या आंदोलनाला रोखण्यासाठी सामाजिक कार्यकर्ते हेमंत पाटील यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर तातडीच्या सुनावणीसाठी मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांनी नकार दिला आणि मनोज जरांगे पाटील यांचा मुंबईत येण्याचा मार्ग मोकळा झाला. मात्र, आता गुणरत्न सदावर्ते यांनी दाखल केलेल्या याचिकेतील गंभीर आरोपांची उच्च न्यायालयानंच दखल घेतली आहे. त्यामुळे मनोज जरांगे पाटील यांना अडचणीच ठरणार का? या चर्चेनं जोर पकडलाय.

पंढरपुरातील एका ओबीसी युवकाचा झालेला मृत्यू ही हत्या असल्याचा खळबळजनक आरोप करून, मनोज जरांगे पाटील यांना जबाबदार धरण्याची मागणी गुणरत्न सदावर्ते यांनी या याचिकेत केली आहे.

आता ओबीसी संवर्गातील माळी समाजही आक्रमक झाला आहे. माळी समाजही यात सह याचिकाकर्ते असल्याने आता कोर्टातही मराठा विरूद्ध ओबीसी हा लढा होणार हे निश्चीत मानलं जातंय. युवकाची पोलीस रेकॉर्डवर अपघाती मृत्यू अशी जरी नोंद असली तरी त्याची हत्या केल्याचं फॉरेन्सिक रिपोर्ट मध्ये स्पष्ट झाल्याचा दावा सहयाचिकाकर्ते शंकर लिंगे यांनी केला आहे.

गुणरत्न सदावर्ते आणि मनोज जरांगे पाटील यांच्यात सुरू असलेला वाद काही नवीन नाही. मराठा समाजाच्या काही आक्रमक युवकांनी सदावर्ते यांच्या वाहनांची केलेली तोडफोड केल्याचं प्रकरण ताजच आहे, त्यातच गुणरत्न हा अंगार असल्याचा दावा करत सदावर्ते यांची पत्नी ऍडव्होकेट जयश्री पाटील यांनी तर थेट मनोज जरांगे पाटील यांना आव्हानच दिलंय.

मराठा समाज आंदोलक जर बहुसंख्येनं मुंबईत दाखल झाले तर मुंबई जाम होईल, सर्वसामान्य मुंबईकरांचे हाल होतील, असा या याचिकेत दावा करून अनेक हिंसक घटनांचे दाखले दिले गेले आहेत. मुंबईत अराजक माजेल असाही दावा याचिकेत केलाय. न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे यांच्या कोर्टात होणारा हा फैसला कुणाच्या पथ्यावर पडणार हे आज जरी स्पष्ट नसलं तरी राज्य सरकारची तारेवरची कसरत ही कायम राहणार हे नक्की.