Trending:

सरकारने पुन्हा फसवलं तर काय? जरांगेंनी सांगितला मोठा प्लॅन, OBC आरक्षणावरच आणणार कुऱ्हाड?

Published by:Ravindra Mane

Last Updated:September 08, 2025 1:32 PM IST

मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी १९९४ च्या जीआरला कोर्टात आव्हान देण्याबाबत मोठं वक्तव्य केलं आहे.

मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी मुंबईतील आझाद मैदानावर केलेल्या आंदोलनानंतर राज्य सरकारने मराठा आरक्षणासंदर्भात शासन आदेश काढला होता. यामध्ये हैदराबाद गॅझेटियर लागू करण्यासोबत पात्र मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र मिळण्याची प्रक्रिया सोपी करण्यात आली. सरकारच्या या जीआरमुळे ओबीसी समाज (OBC) नाराज झाला. या पार्श्वभूमीवर आता मंत्री छगन भुजबळ यांनी या जीआरविरोधात दंड थोपटत सरकारलाच न्यायालयात खेचण्याचे ठरवले आहे. भुजबळांच्या या भूमिकेमुळे आता राज्यात मराठा विरुद्ध ओबीसी वातावरण तापताना दिसत आहे.

या सगळ्या घडामोडीनंतर मनोज जरांगे यांनी देखील आक्रमक भूमिका घेतली आहे. त्यांनी छगन भुजबळांचा उल्लेख येवलावाला अशी करत त्यांना थेट इशारा दिला आहे. तुम्ही आमच्या मुळावर उठणार असाल, तर आम्हीही तुमच्या मुळावर उठू. १९९४ साली सरकारने काढलेल्या जीआरला आम्ही कोर्टात चॅलेंज करू. त्यानंतर कोर्टालाही तो जीआर रद्द करावा लागेल, असं म्हणत जरांगे यांनी ओबीसी आरक्षणावरच कुऱ्हाड आणण्याचा इशारा दिला आहे.

मराठा आरक्षणाबाबत सरकारने काढलेल्या जीआरवर भाष्य करताना जरांगे म्हणाले, " मी मुख्यमंत्री, दोन उपमुख्यमंत्री आणि राधाकृष्ण विखेसाहेबांना सांगतो की, जीआरनुसार हैदराबाद गॅजेटमध्ये ज्या नोंदी आहेत, त्यानुसार प्रमाणपत्र द्यायला सुरुवात करा. जर तुम्ही इकडे तिकडे करण्याचा प्रयत्न केला. येवल्यावाल्याचं ऐकून आमच्या जीआरमध्ये काही बदल केले. हेराफेरी केली. तर एक गोष्ट लक्षात ठेवा. असं झालं तर आम्ही १९९४ च्या जीआरला चॅलेंज करणार आहोत. त्यानंतर माननीय न्यायालयाला तो जीआर देखील रद्द करावा लागणार आहे. तुम्ही जर आमच्या मुळावर उठणार असाल, तर आम्ही देखील तुमच्या मुळावर उठणारच, एवढंच स्पष्ट सांगायचं होतं."

"आताच्या जीआरमधून आमच्या लेकराचं कल्याण होणार आहे. आमच्या जीआरविषयी जर कुणी जळत असेल, तुम्ही आमच्या लेकराविषयी जळत असाल, तर मग आमचाही नाईलाज आहे. १९९४ ला आमचं मराठ्यांचं १६ टक्के आरक्षण तुम्हाला दिलं, तो जीआर रद्द करून आम्हाला आमचं आरक्षण परत द्या. इथून पुढे जशाला तसंच उत्तर मिळणार आहे. तुम्ही टाईट वागायला लागले तर आम्हीही टाईट वागणार. याआधी खूप संयमाच्या भूमिका घेतल्या. आता ५० टक्क्यांच्या वर जे दोन टक्के आरक्षण दिलं आहे, ते देखील रद्द करावं, अशी आमची भूमिका असेल. तुम्ही आमच्या मागे लागले तर आम्हीही तुमच्या मागे लागणार. १७ सप्टेंबरच्या आत हैदराबाद गॅजेटनुसार, कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही सरकारने सुरु करावी," असंही मनोज जरांगे म्हणाले.