आरक्षणाचा दुहेरी लाभ देता येणार नाही, मराठा आरक्षणावर मुंबई उच्च न्यायालयाचे मोठे निरीक्षण, काय घडलं?

मराठा समाजाला नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षण देणारा SEBC कायदा तयार केला. या कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. या कायद्याच्या आधारे मराठ्यांना दुहेरी आरक्षण लाभ मिळतोय, या याचिकेतील प्रमुख आक्षेपावर, न्यायालयाने सरकार पक्षाला कात्रीत पकडले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाने या सुनावणीसाठी पूर्णपीठ स्थापन स्थापन करण्यात आले. न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे, न्यायमूर्ती निजामुद्दीन जमादार आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या त्रिसदस्यीय पूर्णपीठासमोर आजची सुनावणी झाली.

सध्या मराठा समाजाला दोन प्रकारची आरक्षणे उपलब्ध असल्याचे दिसते. मग सरकारने यापैकी कोणते कायम ठेवायचे याबाबत निर्णय घेतला आहे का? असा सवाल न्यायालयाने राज्य सरकारला विचारला.

हैदराबाद गॅझेटच्या आधारे पात्र मराठा समाजातील व्यक्तींना कुणबी म्हणून नोंदविण्याची प्रक्रिया सुरु आहे. त्यामुळे अशा लोकांना ओबीसी आरक्षणाचा लाभ घेता येणार आहे, असा युक्तिवाद महाअधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी केला होता. महाधिवक्ता सराफ यांनी युक्तिवाद करताना, मांडलेली बाजू योग्य कशी? यावर याचिकाकर्त्यांनी जोरदार आक्षेप घेतला.

या सुनावणीत न्यायालयाने उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांनी, आरक्षणाचा गुंता अधिक वाढला, असे एकंदरित चित्र समोर आले. मराठा समाजाला स्वतंत्रपणे दिलेल्या १० टक्के आरक्षणाव्यतिरिक्त, कुणबी प्रमाणपत्राच्या आधारे त्यांना ओबीसी आरक्षणाचाही मार्ग खुला करण्यात आला आहे. त्यामुळे न्यायालयाने उपस्थित केलेला 'दोन आरक्षण' या मुद्द्यावर कायदेशीर आणि सामाजिक घमासान वाढण्याची चिन्हे आहेत.

राज्य सरकारने आरक्षणाचा हा दुहेरी लाभ रोखला नाही, तर इतर मागासवर्गीय समाजांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर असंतोष उसळण्याची शक्यता आहे. ओबीसींसाठी असलेला स्वतंत्र आरक्षणाचा कोटा धोक्यात येऊ शकतो. कारण मराठा समाजाची संख्या मोठी असल्याने त्यांच्याकडून मोठ्या प्रमाणावर आरक्षणाचा वापर केला जाऊ शकतो आणि त्यामुळे मूळ ओबीसी घटकांवर अन्याय होईल, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी केला.

त्यावर राज्यातील कुणबी म्हणून नोंद होऊ शकणाऱ्या पात्र मराठा समाजातील घटकांना तशी प्रमाणपत्रे दिली जातील, असे महाअधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी स्पष्ट केले.

एकीकडे तुम्ही मराठ्यांना १० टक्के स्वतंत्र आरक्षण दिले आहे आणि दुसरीकडे त्यांना ओबीसी आरक्षणाचाही मार्ग खुला करून दिला आहे. अशा परिस्थितीत राज्य सरकारने ठोस निर्णय घ्यावा अन्यथा कायदेशीर अडचणी निर्माण होतील. आरक्षणाचा दुहेरी लाभ देता येणार नाही. सरकारने स्पष्टपणे सांगावे की, मराठा समाजासाठी नेमकी कोणती धोरणात्मक भूमिका ठरवली आहे. आजच्या सुनावणीत न्यायालयाने घेतलेली स्पष्ट भूमिका ही राज्य सरकारला कात्रीत पकडणारी तर होतीच, पण त्यासोबत फक्त मराठा समाजालाच दुहेरी आरक्षणाचा फायदा का ? हा सवाल उपस्थित करणारी होती. न्यायालयाच्या ठाम भूमिकेमुळे आता राज्य सरकारची भूमिका नक्कीच महत्वाची ठरणार आहे.

मराठा समाजाचा आरक्षण प्रश्न गेल्या अनेक वर्षांपासून चिघळलेला आहे. आतापर्यंत विविध आयोग, समित्या आणि कायदेशीर प्रक्रियेतून उपाय शोधले गेले. मात्र,अद्यापही अंतिम तोडगा न निघाल्याने रस्त्यावरील संघर्षानंतर आता कायदेशीर संघर्ष सुरू झाला आहे. राज्यात पालिका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूक तोंडावर आहे. त्यातच आरक्षण मुद्दा फार संवेदनशील झाला आहे. याचमुळे आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून, न्यायालयाने आक्रमक भूमिका घेतली तर त्याचे परिणाम येत्या निवडणुकीत दिसतील, असे मानले जाते.