राज्यातील 70 नगरसेवक बिनविरोध, अंगावर गुलाल पडला, पण आता धाकधूक वाढली, कारण...

महापालिका निवडणुकीचं मतदान होण्याआधीच राज्यात बिनविरोध नगरसेवकांचं अर्धशतक पूर्ण झाले आहे. राज्यभरात तब्बल 70 उमेदवारांची नगरसेवकपदी बिनविरोध निवड झाली. निवडणुका बिनविरोध करण्यात अपेक्षेप्रमाणे भाजपनं आघाडी घेतलीस तर त्या खालोखाल शिंदेंची शिवसेना आणि अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीचे समावेश आहे.

एकूण - 70

भाजपा - 44

शिवसेना- 22

राष्ट्रवादी- 2

इस्लामिक पार्टी - 1

अपक्ष - 1

बिनविरोध नगरसेवकांमध्ये सर्वाधिक 68 नगरसेवक हे सत्ताधारी महायुतीचे आहेत. त्यामुळं विरोधकांनी या बिनविरोध पॅटर्नविरोधात सत्ताधाऱ्यांना घेरायला सुरुवात केलीय. या बिनविरोध उमेदवार निवडीवर राज आणि उद्धव ठाकरेंनीही जोरदार टीका केलीय. आतापर्यंत आम्ही अनेक निवडणुका पाहिल्या, पण अशा निवडणुका पहिल्यांदाच पाहतोय, असे राज ठाकरे म्हणाले.

ठाकरे बंधूंसह काँग्रेसनंही या बिनविरोध पॅटर्नविरोधात टीकेची झोड उठवलीय.. पण, आता मनसेनं याविरोधात न्यायालयीन लढ्याची तयारी केल्याचं पाहायला मिळतंय.. विरोधी उमेदवारांना पैशाचं आमिष दाखवून तर काहींवर तपास यंत्रणांचा दबाव टाकून माघार घ्यायला भाग पाडल्याचा आरोप मनसे नेते अविनाश जाधवांनी केलाय यासंदर्भातील पुरावेही कोर्टात सादर करणार असल्याचा दावा, अविनाश जाधव यांनी केलाय.

विरोधकांनी बिनविरोध नगरसेवक निवडीवर आक्षेप घेतला असला, तरी सत्ताधाऱ्यांना हे मान्य नाही. बिनविरोध निवडणूक अनेक वेळा होते. सत्ताधाऱ्यांचे जसे नगरसेवक बिनविरोध निवडून आले आहेत, तसे विरोधकांचे पण आले आहेत, त्यात आक्षेप घेण्याचे कारण काय, असे पंकजा म्हणाल्या.

याआधी नगरपरिषदेच्या निवडणुकीत पहिल्यांदाच मोठ्या संख्येनं बिनविरोधात नगरसेवक आणि नगराध्यक्षही विजयी झालेले. पण, महापालिका निवडणुकीत मात्र रेकॉर्डब्रेक 66 नगरसेवक बिनविरोधत ठरले आहे.. हा आकडा सर्वांना चक्रावणारा आहे. सत्ताधारी याला लोकप्रियता आणि लोकांचा विश्वास म्हणतायेत. तर विरोधक यामागे आर्थिक आमिषं आणि दमदाट्यांचा संबंध असल्याचा आरोप करतायेत. त्यामुळं या बिनविरोध नगरसेवकांच्या प्रकरणात कोर्ट काय भूमिका घेतं? हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.