RTE प्रवेशाबाबत पालकांना मोठा दिलासा,1 किमीच्या अटीला हायकोर्टाची स्थगिती, राज्य सरकारला फटकारलं!
- Reported by:Uday Timande
- Published by:Sachin S
Last Updated:
राज्य सरकार सुधारणा करून एक किलोमीटरची अट लादणे म्हणजे एका हाताने अधिकार देऊन दुसऱ्या हाताने काढून घेण्यासारखं आहे
नागपूर : राज्यभरात सध्या दहावी आणि बारावीच्या परिक्षा सुरू आहे. तर दुसरीकडे प्राथमिक शिक्षणासाठी पहिल्या वर्गापासून प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाली आहे. अशातच आरटीईची प्रवेश प्रक्रियाही सुरू झाली आहे. पण आरटीईमध्ये असलेल्या एक किमी अटीवर हायकोर्टाने स्थगिती दिली आहे. आरटीई प्रवेशाचा एक किमीचा राज्या सरकारच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने स्थगिती दिली आहे. ज्यामुळे पालकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठामध्ये आरटीईच्या प्रवेशाबाबत सुनावणी पार पडली. सरकारच्या नव्या नियमानुसार, विद्यार्थाच्या निवास स्थानापासून 1 किलोमीटर परिसरातील शाळाच निवडता येत होती. पण सरकारच्या या निर्णयाला ऍड. बोधी रामटेके आणि एड दीपक चटप यांनी आव्हान देत नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. याच विषयाची याचिका सामाजिक कार्यकर्ते आशिष फुलझेले,अनिकेत कुत्तरमारे यांनीही केली होती.
advertisement
आज या दोन्ही याचिकेवर सुनावणी करत कोर्टाने सरकारच्या आरटीई प्रवेशाच्या 1 किमी अटीला स्थगिती दिली आहे. "1 किलोमीटरची अट आरटीई कायद्यात कुठेही नाही, शिक्षण हक्क कायदा हा केंद्र सरकारचा आहे, त्यात राज्य सरकार सुधारणा करून एक किलोमीटरची अट लादणे म्हणजे एका हाताने अधिकार देऊन दुसऱ्या हाताने काढून घेण्यासारखं आहे" असं परखड मत हायकोर्टाने नोंदवलं आहे.
advertisement
याचिकेमध्ये काय करणार आला आरोप?
"शिक्षण हक्क कायदा हा सामाजिक,शैक्षणिक आणि आर्थिकदृष्ट्या वंचित घटकांतील मुलांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून देतो. 1 किमीची अट मनमानी, अवैध आणि संविधानविरोधी असल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला होता. अखेरीस मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकारच्या याा कारभाराला स्थगिती दिली आहे. ज्यामुळे पालकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
Location :
Nagpur,Maharashtra
First Published :
Mar 09, 2026 10:51 PM IST
मराठी बातम्या/महाराष्ट्र/
RTE प्रवेशाबाबत पालकांना मोठा दिलासा,1 किमीच्या अटीला हायकोर्टाची स्थगिती, राज्य सरकारला फटकारलं!
