भाजपच्या बालेकिल्ल्यात मोठी घडामोड, 40 जणांचं नगरसेवक पद जाणार? 48 तासात घडणार भूकंप

हा फटका नागपूर महानगरपालिका निवडणुकीत निवडून आलेल्या नगरसेवकांना बसण्याची शक्यता आहे. इथल्या १५१ जागांसाठी १५ जानेवारी रोजी निवडणूक प्रक्रिया पार पडली. याचा निकाल मतदानाच्या दुसऱ्या दिवशी १६ जानेवारीला लागला होता. या निकालात भाजप हा सर्वात मोठा पक्ष ठरला. भाजपचे १५१ पैकी एकूण १०२ नगरसेवक निवडून आले. दुसऱ्या क्रमाकांवर काँग्रेस राहिला. काँग्रेसचे ३५ नगरसेवक निवडून आले. त्या पाठोपाठ एमआयएम ६, मुस्लीम लीग ४, ठाकरे गट २, अजित पवार गट आणि बसपा प्रत्येकी एक नगरसेवक निवडून आला. आता याच महापालिकेतील ४० जणांवर अपात्रतेची टांगती तलवार आहे.

नागपूर महानगरपालिकेच्या नुकत्याच पार पडलेल्या निवडणुकीनंतर आता राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. ओबीसी आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली गेल्याने निवडून आलेल्या ४० ओबीसी नगरसेवकांच्या सदस्यत्वावर टांगती तलवार निर्माण झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या जुन्या निकालांचा संदर्भ घेता, या जागांवर पोटनिवडणुका होणार की न्यायालय 'अपवाद' म्हणून दिलासा देणार, याचा फैसला दोन दिवसांनी म्हणजेच २१ जानेवारी रोजी होणाऱ्या सुनावणीत होणार आहे.

नागपूर महानगरपालिकेत ओबीसी प्रवर्गातून ४० नगरसेवक निवडून आले आहेत. मात्र, एकूण आरक्षणाची टक्केवारी सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या मर्यादेपेक्षा जास्त असल्याचं निदर्शनास आलं आहे. न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर आणि जे. के. माहेश्वरी यांच्या २०२१ सालच्या ऐतिहासिक निकालाचा आधार घेतल्यास, आरक्षणाची मर्यादा ओलांडणाऱ्या जागांमधील निवडणुका रद्द ठरू शकतात. असे झाल्यास नागपूर आणि चंद्रपूर या दोन्ही महापालिकांमधील समीकरणे पूर्णपणे बदलण्याची शक्यता आहे.

काही कायदेतज्ज्ञांच्या मते, जर न्यायालयाने नागपूरमधील ४० जागांची निवडणूक रद्द केली, तर त्याचे पडसाद संपूर्ण महाराष्ट्रात उमटतील. राज्यातील इतर अनेक नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींमध्येही ओबीसी आरक्षण रद्द करून नव्याने निवडणुका घेण्याची वेळ येऊ शकते. ही परिस्थिती प्रशासकीय आणि राजकीय दृष्ट्या अत्यंत गुंतागुंतीची ठरेल.

मात्र, तज्ज्ञांचा एक गट असाही अंदाज वर्तवत आहे की, निवडणुका प्रक्रिया पूर्ण झाली असल्याने आणि प्रशासकीय यंत्रणेवरचा ताण लक्षात घेता, न्यायालय "केवळ एकावेळेसचा अपवाद" म्हणून या निवडणुका वैध ठरवू शकते. परंतु, भविष्यकाळातील निवडणुकांसाठी आरक्षणाची मर्यादा काटेकोरपणे पाळण्याचे कडक आदेश दिले जाऊ शकतात.

ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर आता संपूर्ण राज्याचे लक्ष सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाकडे लागले आहे. २१ जानेवारीला होणारा निकाल केवळ नागपूरच्या ४० नगरसेवकांचे भवितव्यच ठरवणार नाही, तर राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षणाची पुढची दिशा स्पष्ट करणार आहे.

ओबीसी : ४०

अनुसूचित जमाती : १२

अनुसूचित जाती : ३०

सर्वसाधारण गट : ६९

एकूण जागा : १५१

एकूण आरक्षण: ५४.३०