लाडक्या बहि‍णींसाठी सर्वात मोठी बातमी, निवडणुकीच्या तोंडावर राज्य सरकारला झटका

Last Updated:

लाडकी बहीण योजनेचा लाभ अग्रिम स्वरुपात देण्यास राज्य निवडणूक आयोगाने मज्जाव केला आहे.

देवेंद्र फडणवीस-एकनाथ शिंदे-अजित पवार
देवेंद्र फडणवीस-एकनाथ शिंदे-अजित पवार
मुंबई: महानगरपालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात आदर्श आचारसंहिता लागू असताना ‘लाडकी बहीण’ योजनेचा नियमित किंवा प्रलंबित लाभ देता येईल; परंतु जानेवारी महिन्याचा लाभ अग्रिम स्वरुपात देण्यास राज्य निवडणूक आयोगाने मज्जाव केला आहे.
महापालिका निवडणुकांचा प्रचार सुरू असताना तसेच मतदानाच्या काही दिवस आधी लाडक्या बहिणींच्या खात्यावर लाभ देण्याचे सत्तापक्षाचे धोरण होते. परंतु निवडणूक काळात अग्रिम स्वरुपात लाभ देण्यास राज्य निवडणूक आयोगाने मज्जाव केला.

राज्य निवडणूक आयोगाने नेमकं काय म्हटलंय?

“लाडक्या बहिणींना मकर संक्रांतीची मोठी भेट! 14 जानेवारी पूर्वी लाडक्या बहिणींच्या खात्यात डिसेंबर व जानेवारी महिन्याचे तीन हजार जमा होणार,” अशा आशयाच्या प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांच्या आधारे राज्य निवडणूक आयोगाकडे विविध तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. त्यासंदर्भातील वस्तुस्थिती जाणून घेण्यासाठी लाडकी बहिण योजनेसंदर्भात शासनाने घेतलेल्या निर्णयाबाबत स्पष्टीकरण देण्यात यावे, असे राज्य निवडणूक आयोगाने मुख्य सचिवांना कळविले होते.
advertisement
“राज्य निवडणूक आयोगाने 4 नोव्हेंबर 2025 रोजी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी आदर्श आचार संहितेबाबत एकत्रित आदेश निर्गमित केले आहेत. या आदेशातील तरतुदींनुसार निवडणूक जाहीर होण्यापूर्वी प्रत्यक्ष सुरू झालेली विकासकामे व योजना आचारसंहिता काळात सुरू ठेवण्यास परवानगी आहे,” असे मुख्य सचिवांनी आपल्या अहवालात कळविले होते.
ही पार्श्वभूमी लक्षात घेता, या योजनेचा नियमित लाभ देता येईल; परंतु अग्रिम स्वरुपात लाभ देता येणार नाही; तसेच नवीन लाभार्थीदेखील निवडता यणार नाहीत, असे निर्देश राज्य निवडणूक आयोगाने दिले आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारला हा झटका बसल्याचे सांगितले जाते.
view comments
मराठी बातम्या/महाराष्ट्र/
लाडक्या बहि‍णींसाठी सर्वात मोठी बातमी, निवडणुकीच्या तोंडावर राज्य सरकारला झटका
Next Article
advertisement
ZP Election: मोठी बातमी!  जिल्हा परिषद निवडणुकीबाबत सुप्रीम कोर्टात मोठी घडामोड, नवा आदेश काय?
मोठी बातमी! जिल्हा परिषद निवडणुकीबाबत सुप्रीम कोर्टात मोठी घडामोड, नवा आदेश काय
  • स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका ३१ जानेवारीपर्यंत पूर्ण करण्याचे निर्देश र

  • सुप्रीम कोर्टाची मुदत ओलांडली जाण्याचे संकेत होते

  • लांबणीवर पडलेल्या जिल्हा परिषद निवडणुकांबाबत सुप्रीम कोर्टाचे महत्त्वाचे निर्देश

View All
advertisement