Shivsena : शिवसेना आमदार अपात्रतेची सुनावणी एका आठवड्यात घ्या, सुप्रीम कोर्टाचे आदेश

नवी दिल्ली, 18 सप्टेंबर : शिवसेना आमदारांच्या अपात्रतेची सुनावणी एका आठवड्यात घ्या, असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. भारताचे सरन्यायाधीश डी.वाय.चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखाली सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठासमोर शिवसेना आमदारांच्या अपात्रतेची सुनावणी झाली. तसंच ही संपूर्ण प्रक्रिया कशी केली जाईल, याची माहितीही विधानसभा अध्यक्षांनी सुप्रीम कोर्टाला दोन आठवड्यांमध्ये सांगावी, असे निर्देशही सुप्रीम कोर्टाने दिले. सुप्रीम कोर्टाची प्रतिष्ठा राखली जाईल, अशी आशाही न्यायालयाने व्यक्त केली.

सुप्रीम कोर्टामध्ये शिवसेनेच्या दोन मोठ्या सुनावण्या पार पडल्या. यातलं शिवसेना नाव आणि धनुष्यबाण या चिन्हाबाबतच्या याचिकेची सुनावणी तीन आठवड्यांनी पुढे ढकलण्यात आली आहे. तर आमदार अपात्रतेबाबत सुप्रीम कोर्टाने विधानसभा अध्यक्षांबाबत अप्रत्यक्ष नाराजी व्यक्त केली आहे. तसंच विधानसभा अध्यक्ष हे विशेष न्यायालय असतं, न्यायालयाच्या काही सीमा आहेत, असं मतही सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी व्यक्त केलं.

एकनाथ शिंदे गटाच्या 16 आमदारांना अपात्र ठरवण्याची मागणी करणारी पुनर्विलोकन याचिका दाखल करण्यात आली होती. उद्धव ठाकरे गटाचे नेते सुनील प्रभू यांनी ही याचिका दाखल केली गेली. सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे. न्यायमूर्ती बी पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी पार पडली.

शिवसेनेमध्ये जून 2022 साली राजकीय भूकंप झाला, एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेच्या 40 आमदारांसह उद्धव ठाकरेंची साथ सोडली. यानंतर एकनाथ शिंदे यांनी भाजपच्या साथीने मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरेंची साथ सोडून गुवाहाटीला गेल्यानंतर ठाकरे गटाकडून शिंदेंसोबत गेलेल्या 16 आमदारांना अपात्र करण्याबाबत विधानसभा अध्यक्षांकडे याचिका दाखल केली. तसंच ठाकरे गट आमदार अपात्रतेच्या मुद्द्यावरून सुप्रीम कोर्टातही गेला. आमदार अपात्रतेबद्दलचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांना घ्यायला सांगितला. तसंच विधिमंडळातला पक्ष कुणाचा हेदेखील विधानसभा अध्यक्षांनी ठरवावं, असं सुप्रीम कोर्टाने निकालात सांगितलं, पण विधानसभा अध्यक्ष निर्णय घेत नसल्याचं सांगत शिवसेना ठाकरे गटाने पुन्हा एकदा सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली.