Supreme Court OBC Reservation: निवडणुका रद्द होणार की निकाल टिकणार? ५० टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेवर आज सर्वोच्च फैसला

२०२१ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST) आणि इतर मागास प्रवर्ग (OBC) यांचे एकत्रित आरक्षण ५० टक्क्यांच्या पुढे जाऊ नये, असा ऐतिहासिक निकाल दिला होता. मात्र, महाराष्ट्र सरकारने ओबीसींना दिलेल्या २७ टक्के आरक्षणामुळे राज्यातील अनेक जिल्ह्यांत आरक्षणाची ही एकूण मर्यादा ओलांडली गेली आहे. काही ठिकाणी हे प्रमाण ७० टक्क्यांपर्यंत पोहोचले असून, हा न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान असल्याचे याचिकाकर्ते विकास गवळी यांचे म्हणणे आहे.

न्यायालयापुढील आव्हाने या प्रकरणी दाखल करण्यात आलेल्या अवमान याचिका आणि इतर संलग्न याचिकांवर आज सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्यायमूर्ती जॉयमल्या बागची आणि न्यायमूर्ती विपुल पांचोली यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होईल. आरक्षणाचा हा गुंता कसा सोडवायचा आणि ५० टक्क्यांची मर्यादा पाळून निवडणुका कशा घ्यायच्या, याबाबत न्यायालय काय भूमिका घेते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. मागील सुनावणीत या याचिकांच्या निकालाच्या अधीन राहून निवडणुका घेण्याचे निर्देश खंडपीठाने दिले होते. त्यामुळे आता विजयी नगरसेवकांच्या मनात धाकधूक वाढली आहे.

या सुनावणीच्या निकालावर राज्यातील हजारो इच्छुक उमेदवार आणि राजकीय पक्षांचे भवितव्य अवलंबून आहे. जर न्यायालयाने आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून कडक भूमिका घेतली, तर आरक्षण ओलांडलेल्या ठिकाणी पुन्हा निवडणुका होण्याची भीती आहे.