Badlapur : बदलापूर प्रकरणी हायकोर्टाने पोलिसांना झापलं, तपासात त्रुटी; शाळेचाही बेजबाबदारपणा

उच्च न्यायालयात महाधिवक्त्यांनी तीन पोलीस अधिकाऱ्यांना निलंबित केल्याचं सांगितलं. तसंच आरोपींची ओळख परेड झाल्याची माहिती न्यायालयात दिली. दरम्यान, न्यायालयाने पोलिसांच्या तपासातील त्रुटीवर बोट ठेवताना विचारलं की, शौचालय स्वच्छ करणारा एकमेव पुरुष होता का? त्यानं याआधी व्यवस्थापनात काम केलंय का? त्याची काही ओळख होती का? त्याच्या पार्श्वभूमीचं काय? अशी प्रश्नांची सरबत्ती केली.

कायद्यात शाळा आणि इतर ठिकाणी काम करणाऱ्या व्यक्तीची पार्श्वभूमी तपासण्याची तरतूद आहे. हे सर्व केलं होतं का? वेळोवेळी पार्श्वभूमी तपासण्यात येते की नाही? कायद्याच्या अंमलबजावणीची समस्या आहे. यावर महाधिवक्त्यांनी शाळेनं तसं केलं नाही असं सांगितलं. मुलींची महिला डॉक्टरांनी तपासणी केली का? असा प्रश्न न्यायालयाने विचारला. यावर महाधिवक्त्यांनी अनेकदा मुलींची चाचणी केली असल्याचं सांगितलं.

शिक्षकांच्या कर्तव्यावरही न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. न्यायाधीशांनी विचारलं की, हे शिक्षकाचं कर्तव्य नाही का? की कायदेशीर बंधन नाही? महाधिवक्त्यांनी सांगितलं की, शिक्षकांनी म्हटलंय की त्यांनी मुख्याध्यापकांना कळवलं होतं. यावर न्यायालयाने म्हटलं की, गुन्ह्याची माहिती कोणालाही मिळाली की त्यांनी पोलिसात तक्रार केली पाहिजे. पॉक्सो, बलात्कार आणि लैंगिक छळाच्या प्रकरणात फॉरेन्सिक सायन्स लॅबोरेटरी अहवाल सादर केले जातील आणि त्याला उशीर होणार नाही हे पाहिलं पाहिजे असंही न्यायालयाने पोलिसांना सुनावलं.

सोशल मीडियावर पीडितेचे नाव, फोटो व्हायरल झाल्याच्या मुद्द्यावरून न्यायालायने प्रसारमाध्यमांनाही झापलं. प्रसारमाध्यमांनी कायद्याचं कलम २० आणि २३ वाचायला हवं. पोक्सोच्या कलम २३ चं उल्लंघन होणार नाही याची काळजी माध्यमांनी घ्यायला हवी. शाळेचे, मुलींचे नाव सोशल मीडियावर पाहून आम्हाला दु:ख होते. अशा प्रकरणात माध्यमांनी संवेदनशील असायला हवं असंही न्यायालयाने म्हटलं.