शिरसाटांकडून महायुतीच्या आमदारांना ५ कोटी, वडेट्टीवार भडकले, सरकारचे वाभाडे काढले

महायुती सरकार मधील पहिल्यांदा निवडून आलेल्या ५० आमदारांना सरकारने पाच कोटीचा आमदार निधी दिला. एकीकडे आदिवासी विभाग असो किंवा मागासवर्गीय विभाग यांचा निधी वळवला जात आहे, राज्यावर कर्जाचा बोजा वाढला आहे. पैसे नाही असे सांगत सत्ताधारी आमदारांना मात्र निधीची खैरात वाटायची आणि विरोधी पक्षातील आमदारांवर अन्याय करायचे हे महायुती सरकारचे धोरण आहे. आमदार हा लोकप्रतिनिधी असल्याने हा फक्त त्यांच्यावर नाही तर जनतेवर अन्याय आहे. राज्याचा सर्वांगीण विकास होणे हे या सरकारचे धोरणाचा भाग नाही अशी टीका वडेट्टीवार यांनी केली.

राज्य सरकारने विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी मतांसाठी लाडकी बहीण योजना आणली. तेव्हा मतांसाठी सरसकट निधी देण्यात आला पण आता या योजनेतील घोटाळे समोर येत आहेत. या योजनेत पुरुषांनी लाभ घेतल्याचे समोर आले. याआधी या योजनेत पारदर्शकता का नव्हती? या सरकारवर या योजनेमुळे भार पडत असल्यामुळे आता अटी शर्ती घातल्या जात असल्याचे वडेट्टीवार म्हणाले. नगरपालिका आणि जिल्हा परिषद निवडणुका झाल्यावर ही योजना सरकार बंद करणार. आता सरकारमधील मंत्री कितीही सांगत असले तरी ही योजना बंद करणार असल्याचा इशारा वडेट्टीवार यांनी दिला.

महाविकास आघाडीत मनसे हा पक्ष सामील होणार का या प्रश्नावर बोलताना वडेट्टीवार म्हणाले की, लोकसभा निवडणुकीसाठी इंडिया आघाडी होती तर विधानसभा निवडणुकीसाठी महाविकास आघाडी होती. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत कुठे आघाडी होणार याबाबत स्थानिक पातळीवर विचारविनिमय होईल. नवीन पक्ष आघाडीत येण्याबाबत वरिष्ठ पातळीवर चर्चा होईल अस काँग्रेस विधिमंडळ नेते वडेट्टीवार यांनी स्पष्ट केले.