राज्यातील अतिक्रमणं नियमित करण्यासाठी पात्रता अन् अटी काय असणार? महसूल विभागाने केलं जाहीर

या निर्णयाबाबत माहिती देताना महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले की, पूर्वी अतिक्रमण नियमित करण्याची मर्यादा ५०० चौरस फूट होती. आता ती वाढवून १,५०० चौरस फूट करण्यात आली आहे. मात्र यासाठी संबंधित व्यक्ती महाराष्ट्रातील रहिवासी असणे आणि २०११ च्या मतदार यादीत नाव असणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. या निकषात बसत नसलेल्या किंवा नंतरच्या काळातील अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई केली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

सरकारने अतिक्रमण नियमित करण्यासाठी काही स्पष्ट निकष ठरवले आहेत. १ जानेवारी २०११ रोजी किंवा त्यापूर्वी झालेले आणि सध्या अस्तित्वात असलेले केवळ निवासी अतिक्रमणच पात्र ठरणार आहे. घरासोबतच छोट्या प्रमाणात किराणा दुकान, मेडिकल, दळणाची चक्की किंवा लहान दवाखाना असेल, तर ते घराचा भाग मानले जाईल. मात्र पूर्णपणे व्यावसायिक अतिक्रमणे या योजनेत समाविष्ट करण्यात आलेली नाहीत.

अतिक्रमण नियमित करण्यासाठी अर्ज करताना पुरावे सादर करणे आवश्यक राहील. यामध्ये २०११ मधील मतदार यादीतील नाव, वीज बिल, मालमत्ता कराची पावती, ग्रामपंचायतीचा ८ अ उतारा, अतिक्रमण सर्वेक्षण नोंदी, झोपडपट्टी घोषणेची अधिसूचना यांसारखी कागदपत्रे ग्राह्य धरली जातील. याशिवाय उपग्रह छायाचित्रे आणि इतर शासकीय नोंदीही पुरावा म्हणून मान्य असतील.

महानगरपालिका, नगरपरिषद, नगरपंचायत तसेच ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायत यांच्या मालकीच्या जमिनीवरील अतिक्रमण नियमित करण्यासाठी स्थानिक स्तरावर समित्या गठित करण्यात येणार आहेत. या समित्यांना स्वतंत्र शासन मान्यतेची आवश्यकता नसून, त्या संबंधित नियमांचे पालन करून निर्णय घेऊ शकतील.

या प्रक्रियेत काही महत्त्वाच्या अटी लागू करण्यात आल्या आहेत. एका कुटुंबाला संपूर्ण राज्यात केवळ एकच अतिक्रमण नियमित करता येईल. तसेच नियमित केलेली जागा पाच वर्षांपर्यंत विक्री, भाडे किंवा इतर कोणत्याही स्वरूपात हस्तांतरित करता येणार नाही. अटींचा भंग झाल्यास संबंधित जागा शासनाच्या ताब्यात जाईल. याशिवाय, रेल्वे मार्ग, महामार्ग, उच्चदाब वीजवाहिन्या, नदी-नाले, वन क्षेत्र, सीआरझेड किंवा एनडीझेड परिसरातील अतिक्रमणांसाठी संबंधित विभागाचे ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र आवश्यक राहील.

५०० चौरस फूटपर्यंतचे अतिक्रमण विनामूल्य नियमित करण्यात येईल. मात्र ५०० ते १,५०० चौरस फूट क्षेत्रासाठी प्रचलित बाजारमूल्यानुसार १० टक्के शुल्क आकारले जाईल. जर निवासी जागेचा काही भाग व्यावसायिक वापरात असेल, तर त्या भागासाठी २५ टक्के दराने शुल्क आकारले जाईल.