मनोज जरांगेंना GR कसा दिला? 'त्या' दिवशी काय घडलं? छगन भुजबळांचा गौप्यस्फोट, कोर्टात जाण्यावर ठाम

मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनामुळे राज्य सरकारने मराठा समाजाला कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याचा जीआर काढला आहे. राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचे नेते आणि अन्न पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ कमालीचे अस्वस्थ झाले आहे. न्यूज१८ लोकमतच्या गणरायाच्या दर्शनला छगन भुजबळ आले होते. त्यावेळी झालेल्या मुलाखतीमध्ये भुजबळ यांनी जीआरबद्दल आपण नाराज असल्याचं स्पष्टपणे सांगितलं.

'मी नाराज म्हणजे, ओबीसीमध्ये धक्का लावणार नाही असं सांगत आहे. एवढ्या मोठ्या समाजामध्ये मराठ्यांना आणताय, त्यामुळे साहजिक साधा माणूस सुद्धा सांगेल. आता एका घरामध्ये १० माणसं राहतात. त्यांना बाहेर काढत नाही. पण त्याच घरात तुम्हा आणखी १० माणसं घुसवणार असाल तर अडचण तर होणार आहे ना. वाटेकरी होणार नाही, आता वाटेकरी झाले आहे. मुळात त्या दिवशी हा मसुदा कुणालाही विचारात न घेता घेतला आहे. हरकती सुचना काहीच मागवल्या नाही, त्यामुळे लगेच निर्णय घेतला. मुंबई आंदोलनामुळे तणावपूर्ण परिस्थितीत निर्माण झाली होती. पोलीस फौजफाटा आला होता. या तणावाच्या परिस्थितीत लगेच कारवाई झाली आणि निर्णय घेतला. एका तासामध्ये जीआर बदलण्यात आला आहे. हे विशिष्ट पद्धतीने झालं आहे. हा निर्णय आम्हाला दाखवण्यात सुद्धा आला नाही. ही अशारित्याने तुम्हाला कोणत्या समाजाला आरक्षण देण्याची पद्धत नाहीये. त्यासाठी कोर्ट आहे. त्यामुळे माझं मुख्यमंत्र्यांना सांगणं आहे, मी नाराज नाहीये. पण जे घडलं ते पटलं नाही' असं भुजबळांनी स्पष्टपणे सांगितलं.

'हे सगळं दबाब पोटी झालं आहे. आता निर्णय घेतला त्याला काही सुचना वैगेरे बसवणे गरजेचं होतं. त्यामुळे आता कोर्टात जावं लागणार आहे. त्यामुळे आंदोलन करणे हा पर्याय आहे. पण तुर्तास आम्ही थांबवलं आहे. पण कोर्टात तर जावं लागणार आहे' असंही भुजबळांनी स्पष्ट केलं.

'त्यांना मराठा आरक्षण पाहिजे अशी मागणी केली. त्यानंतर त्यांनी आता ओबीसीतून आरक्षण पाहिजे अशी मागणी केली. आता एक त्यांनी सांगावे मराठा आरक्षण दिलं आहे त्याचा आम्ही त्याग करतोय. EWS चा त्याग करतोय, असं कुणी मराठा नेत्यानं सांगितलं पाहिजे. मग त्यांनी पुढे यायला पाहिजे. जर तुम्ही तिकडे असाल मग इकडे कसं पाहिजे. आता मागच्या दरवाज्याने कुणबी वैगैरे देण्याचा निर्णय घेतला. पण तुम्ही कुणबी असेल तर ते घ्या. आता आणखी एक मागणी समोर आली, हैदराबाद गॅझेटियर लागू झालं तर आमचे भटके विमुक्त सांगत आहे, त्यावेळी हैदराबाद गॅझेटमध्ये एसटी होतो. त्यामुळे तिथले एसटी सुद्धा मागणी करत आहे. त्यामुळे आाम्ही म्हटलं जाऊ द्या. त्यांनी तेलंगाणामध्ये केलं. गावी गावी फिरून चौकशी केली. मराठा समाजाला मंडळ आयोगाने नाही सांगायचं, १९९३ नंतर आयोग सुरू झाले. सुप्रीम कोर्टाने आयोग सांगितलं. गायकवाड आयोग, सराफ आयोग आले, पण तरीही त्यांनी नाही सांगितलं. हा समाज सामाजिक दृष्ट्या मागास नाही, त्यामुळे ओबीसी आरक्षणात घेता आलं नाही. हायकोर्टाचा निर्णय वेगळा आला कुणबी आणि मराठा हे वेगळे आहे, असं भुजबळांनी सांगितलं.

पण आता आम्ही तेही म्हटलं नाही. हैदराबाद गॅझेटियर येऊ द्या, आता त्यामध्ये दाखवलं १९३१ मध्ये कुणबीची आकडेवारी दाखवली. जर असं असेल तर आरक्षण द्या, त्याला आमचा विरोध नाही. पण आता त्यांचं म्हणणं आहे मराठा समाजालाही आरक्षण द्या. त्यापुढे आता सुरू झालं मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र कसं दिलं जाणार असा जीआर आहे. त्याआधी काढलेल्या जीआरमध्ये पात्र मराठा व्यक्तीला कुणबी प्रमाणपण द्या असं होतं, ते काढून टाकलं. आता मराठा समाजाला नव्या जीआरमुळे कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे.  आता कसं मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देता येणार आहे? असा सवालही त्यांनी उपस्थितीत केला.