मनोज जरांगेंना GR कसा दिला? 'त्या' दिवशी काय घडलं? छगन भुजबळांचा गौप्यस्फोट, कोर्टात जाण्यावर ठाम

'हे सगळं दबाब पोटी झालं आहे. आता निर्णय घेतला त्याला काही सुचना वैगेरे बसवणे गरजेचं होतं. त्यामुळे आता कोर्टात जावं लागणार आहे. त्यामुळे आंदोलन करणे हा पर्याय आहे. पण तुर्तास आम्ही थांबवलं आहे. पण कोर्टात तर जावं लागणार आहे' असंही भुजबळांनी स्पष्ट केलं.

'त्यांना मराठा आरक्षण पाहिजे अशी मागणी केली. त्यानंतर त्यांनी आता ओबीसीतून आरक्षण पाहिजे अशी मागणी केली. आता एक त्यांनी सांगावे मराठा आरक्षण दिलं आहे त्याचा आम्ही त्याग करतोय. EWS चा त्याग करतोय, असं कुणी मराठा नेत्यानं सांगितलं पाहिजे. मग त्यांनी पुढे यायला पाहिजे. जर तुम्ही तिकडे असाल मग इकडे कसं पाहिजे. आता मागच्या दरवाज्याने कुणबी वैगैरे देण्याचा निर्णय घेतला. पण तुम्ही कुणबी असेल तर ते घ्या. आता आणखी एक मागणी समोर आली, हैदराबाद गॅझेटियर लागू झालं तर आमचे भटके विमुक्त सांगत आहे, त्यावेळी हैदराबाद गॅझेटमध्ये एसटी होतो. त्यामुळे तिथले एसटी सुद्धा मागणी करत आहे. त्यामुळे आाम्ही म्हटलं जाऊ द्या. त्यांनी तेलंगाणामध्ये केलं. गावी गावी फिरून चौकशी केली. मराठा समाजाला मंडळ आयोगाने नाही सांगायचं, १९९३ नंतर आयोग सुरू झाले. सुप्रीम कोर्टाने आयोग सांगितलं. गायकवाड आयोग, सराफ आयोग आले, पण तरीही त्यांनी नाही सांगितलं. हा समाज सामाजिक दृष्ट्या मागास नाही, त्यामुळे ओबीसी आरक्षणात घेता आलं नाही. हायकोर्टाचा निर्णय वेगळा आला कुणबी आणि मराठा हे वेगळे आहे, असं भुजबळांनी सांगितलं.

पण आता आम्ही तेही म्हटलं नाही. हैदराबाद गॅझेटियर येऊ द्या, आता त्यामध्ये दाखवलं १९३१ मध्ये कुणबीची आकडेवारी दाखवली. जर असं असेल तर आरक्षण द्या, त्याला आमचा विरोध नाही. पण आता त्यांचं म्हणणं आहे मराठा समाजालाही आरक्षण द्या. त्यापुढे आता सुरू झालं मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र कसं दिलं जाणार असा जीआर आहे. त्याआधी काढलेल्या जीआरमध्ये पात्र मराठा व्यक्तीला कुणबी प्रमाणपण द्या असं होतं, ते काढून टाकलं. आता मराठा समाजाला नव्या जीआरमुळे कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे.  आता कसं मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देता येणार आहे? असा सवालही त्यांनी उपस्थितीत केला.