1 एप्रिलपासून पासून बदलणार 'हे' मोठे नियम! थेट खिशावर होईल परिणाम

नवीन नियमांअंतर्गत इन्कम टॅक्स, इन्वेस्टमेंट, TDS/TCS आणि कंपन्यांसंबंधित नियमांमध्ये बदल होतील. या बदलांचा परिणाम थेट सॅलरी मिळवणाऱ्या लोकांपासून तर इनव्हेस्टर्स, बिझनेस करणारे लोक आणि कंपन्यांपर्यंत सर्वांवरच पडेल. चला या सर्व नियमांविषयी जाणून घेऊया.

पहिले, पॅन कार्डशी संबंधित नियमांबद्दल, सध्या लहान वस्तूंसाठी देखील पॅन कार्ड आवश्यक आहे. परंतु आता दिलासा मिळाला आहे. पूर्वी बँका किंवा पोस्ट ऑफिसमधून 50 हजार रुपयांपेक्षा जास्त रोख रक्कम काढण्यासाठी किंवा ठेवींसाठी पॅन कार्ड आवश्यक होते. आता ही मर्यादा वाढवण्यात आली आहे. दरवर्षी 10 लाख रुपयांपर्यंत रोख रक्कम काढण्यासाठी किंवा काढण्यासाठी पॅन डिटेल्स आवश्यक राहणार नाहीत. वार्षिक रक्कम 10 लाख रुपयांपेक्षा जास्त असेल तर पॅन आवश्यक असेल.

या व्यतिरिक्त हॉटेल, रेस्टॉरेंट किंवा कोणत्याही फंक्शनमध्ये खर्च केल्यावरही 50 हजार रुपयांच्या वर पॅन दाखवावं लागत होतं. आता ही लिमिट 1 लाख रुपये करण्यात आली आहे. म्हणजेच 1 लाखांपर्यंतच्या बिलावर पॅन द्यावं लागणार नाही. सोबतच नवीन कार खरेदीवरही चांगली बातमी आहे. कारची किंमत 5 लाखांपेक्षा कमी असेल तर पॅन कार्डचे डिटेल्स द्यावे लागणार नाहीत. पहिले लहान कारवरही लोन मागितलं जात होतं. मात्र आता 5 लाखांपर्यंतच्या कार किंवा बाईक खरेदीमध्ये पॅन दाखवावं लागणार नाही.

पूर्वी, 10 लाख रुपयांपेक्षा जास्त मालमत्ता खरेदीसाठी पॅन आवश्यक होता. आता, ही मर्यादा 20 लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. याचा अर्थ असा की 20 लाखांपर्यंत मालमत्ता व्यवहारांसाठी पॅन आवश्यक राहणार नाही. हा बदल लहान घर खरेदीदारांसाठी खूप फायदेशीर आहे. शिवाय, 1 एप्रिल 2026 पासून, अनिवासी भारतीयांकडून मालमत्ता खरेदी करणे खूप सोपे होईल. खरेदीदारांना आता टीडीएस कापण्यासाठी टीएएन क्रमांक घेण्याची आवश्यकता राहणार नाही; ते टीडीएस कापण्यासाठी त्यांच्या पॅन नंबरचा वापर करू शकतात. यामुळे सीमापार मालमत्ता व्यवहार जलद आणि कमी त्रासदायक होतील, विशेषतः परदेशात राहणाऱ्या अनिवासी भारतीयांकडून घरे किंवा जमीन खरेदी करणाऱ्यांसाठी.

इन्शुरन्सच्या बाबतीत नियम कठोर झाले आहेत. आता प्रत्येक इन्शुरन्स पॉलिसी खरेदी केल्यावर पॅन कार्डची माहिती द्यावी लागेल. पहिले मोठ्या अमाउंटवर हा नियम होता. मात्र आता प्रत्येक खरेदीवर लागू होईल. म्हणजेच लहान-मोठं कोणतंही इन्शुरन्स घेताना पॅन देणे अनिवार्य असेल.

याव्यतिरिक्त, मोटार अॅक्सीटेंड क्लेम्स ट्रिब्यूनल (MACT) द्वारे देण्यात येणारे भरपाईवरील व्याज आता पूर्णपणे करमुक्त आहे. पूर्वी, हे व्याज आयकराच्या अधीन होते आणि कधीकधी, TDS देखील कापला जात असे, ज्यामुळे पीडितांना त्यांची पूर्ण भरपाई मिळू शकत नव्हती. तसंच, नवीन नियमांनुसार, हे व्याज करमुक्त असेल आणि TDS कापला जाणार नाही.

मुलांच्या शिक्षणासाठीही मोठं डिस्काउंट दिली जात आहे. सध्या, मुलांच्या शिक्षण भत्त्यावरील कर सूट प्रति बालक प्रति महिना फक्त 100 रुपये आहे. ही रक्कम खूपच कमी आहे. नवीन नियमांनुसार, हे डिस्काउंट प्रति बालक प्रति महिना 3 हजार रुपयांपर्यंत वाढवली जाईल. याचा अर्थ दरवर्षी लक्षणीय कर बचत होऊ शकते. ही सूट जास्तीत जास्त दोन मुलांसाठी उपलब्ध असेल.

हॉस्टेल फिसवरही चांगला बदल आहे. सध्या हॉस्टेल अलाउन्सवर 300 रुपये महिना सूट आहे. आता ती वाढवून 9 हजार रुपये महिना प्रति मुलगा केला आहे. जे लोक मुलांना हॉस्टेलमध्ये ठेवतात. त्यांच्यासाठी हा मोठा दिलासा आहे. या दोन्ही सूट जुनी टॅक्स व्यवस्था निवडणाऱ्यांना मिळेल.

टॅक्स नोटिस आता मोबाईल अॅपद्वारे पाठवल्या जातील, ज्यावर वेळेवर प्रतिसाद मिळावा यासाठी रिमाइंडर दिली जातील. तुमचा पॅन आधारशी लिंक न केल्यास त्याचे परिणाम देखील होऊ शकतात.

आतापर्यंत, शेअर बायबॅकमधून मिळणारे उत्पन्न लाभांश उत्पन्न मानले जात असे आणि तुमच्या आयकर स्लॅबनुसार कर आकारला जात असे. तथापि,1 एप्रिल 2026 पासून, नियम बदलतील. बायबॅकमधून मिळणारे उत्पन्न आता भांडवली नफा मानले जाईल. याचा अर्थ, शेअर ट्रेडिंगप्रमाणेच, खरेदी किंमत आणि शेअर्स किती काळ ठेवले होते यावर आधारित कर मोजला जाईल.

सिक्योरिटीजच्यू फ्यूचर्स सौद्यांवर सिक्योरिटीज ट्रांझेक्शन टॅक्स म्हणजेच एसटीटी वाढवला गेला आहे. बजेट 2026 मध्ये सरकारने फ्यूचर्स ट्रेडिंगवर एसटीटी 0.02 टक्यांनी वाढवून 0.05 टक्के केला आहे. ही मोठी वाढ आहे. जी ट्रेडर्सचा खर्च वाढवेल. ऑप्शन ट्रेडिंग करणाऱ्यांना दिलासा मिळाला नाही. कारण ऑप्शन्सच्या प्रीमियमवर एसटीटीला 0.10 टक्क्यांनी वाढवून 0.15 टक्के केला आहे.याव्यतिरिक्त, ऑप्शन्स एक्सरसाइजवर आता 0.15% एसटीटी आकारला जाईल, जो पूर्वी 0.125% होता. हे सर्व बदल 1 एप्रिल 2026 पासून लागू होतील. भारतातील फ्युचर्स आणि ऑप्शन्स ट्रेडिंग व्हॉल्यूम वेगाने वाढत असल्याने, सरकारचे उद्दिष्ट जास्त सट्टेबाजीला आळा घालणे आणि बाजारातील संतुलन आणणे आहे.

ITR फाइल करम्याच्या डेडलाइनमध्ये मोठा बदल झाला आहे. बजेट 2026 मध्ये सरकारने घोषणा केली आहे की, विना ऑडिटच्या बिझनेस किंवा प्रोफेशन चालवणारे लोक आणि ट्रस्ट आता ITR 31 जुलैच्या ऐवजी 31 ऑगस्टपर्यंत फाइल करु शकतील.याचा अर्थ असा की लहान व्यवसाय, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटंट किंवा भागीदारी फर्म्ससारखे व्यावसायिक जिथे खात्यांचे ऑडिट करणे आवश्यक नाही त्यांना अतिरिक्त महिन्याचा वेळ मिळेल. हा बदल आर्थिक वर्ष 2025-26 किंवा मूल्यांकन वर्ष 2026-27 पासून लागू होईल. तसंच, पगारदार व्यक्ती किंवा ITR-1 आणि ITR-2 दाखल करणाऱ्या व्यक्तींना अजूनही 31 जुलैपर्यंत त्यांचे आयटीआर दाखल करावे लागतील.

हे बदल सर्वसामान्यांना लहान देवाण-घेवाण सोपी करतील. मोठ्या ट्रांझेक्शनवर सरकारची नजर मजबूत होईल. लहान कार, लहान प्रॉपर्टी, कमी कॅशवर पॅनचं झंझट कमी होईल. तसंच लहान मुलांचे शिक्षण-हॉस्टेलवर जास्त टॅक्स बचत होईल.