तुमच्याकडे क्रेडिट कार्ड आहे? 1 एप्रिलपासून लागू होतील हे 5 नवे नियम 

सध्या हे फक्त ड्राफ्ट आहेत. यामुळे फायनल होऊपर्यंत थोडी वाट पाहावी लागेल. मात्र लागू झाले तर क्रेडिट कार्डने मोठे खर्च करणाऱ्यांना सावधगिरी बाळगावी लागेल. या नियमांविषयी सविस्तर जाणून घेऊया.

ड्राफ्ट नियमांमध्ये क्रेडिट कार्ड खर्चाविषयी कठोर प्रस्ताव ठेवला आहे. एका आर्थिक वर्षात एखादा व्यक्ती 10 लाख किंवा त्यापेक्षा जास्त डिजिटल पेमेंट करत असेल तर त्याची माहिती इन्कम टॅक्स विभागाला दिली जाऊ शकते.बँक किंवा कार्ड कंपनी अशा मोठ्या व्यवहारांची तक्रार करेल, म्हणजेच मोठे खर्च आता कर विभागाच्या तपासणीखाली येतील. ₹1 लाख किंवा त्याहून अधिक रकमेचे रोख बिल देखील नोंदवता येतील. हा पूर्णपणे नवीन नियम नाही; पूर्वी अशीच एक प्रणाली अस्तित्वात होती, परंतु आता ती अधिक स्पष्ट आणि कडक केली जात आहे. मोठ्या खर्चांवर लक्ष ठेवणे आणि टॅक्स नियम मजबूत करणे हे ध्येय आहे.

दुसरा नियम : आता क्रेडिट कार्डचा स्टेटमेंटही अॅड्रेस प्रूफ म्हणून वापरला जाऊ शकेल. गेल्या तीन महिन्याच्या आत बिल मान्य असेल आणि ते PAN अर्जाच्या वेळी पत्त्याच्या पुराव्याच्या रुपात दिले जाऊ शकते. यामुळे अशा लोकांना मोठा दिसाला मिळेल ज्यांच्याजवळ वीज बिल सारखे पारंपारीक डॉक्यूमेंट नाहीत. खरंतर, अट अशी आहे की तुमचा अचूक आणि अपडेटेड पत्ता स्टेटमेंटमध्ये स्पष्टपणे नमूद केला पाहिजे.

आतापर्यंत आयकर भरण्यासाठी फक्त नेट बँकिंग, डेबिट कार्ड सारख्या डिजिटल पद्धती वापरल्या जात होत्या. नवीन ड्राफ्ट नियमांमध्ये क्रेडिट कार्डलाही इलेक्ट्रॉनिक पेमेंटच्या ऑप्शनच्या रिपात सामिल केलं जाऊ शकतं. म्हणजेच पुढू चालून तुम्ही क्रेडिट कार्डनेही इन्कम टॅक्स भरु शकाल. यामुळे करदात्यांना एक अतिरिक्त सविधा मिळेल. खरंतर क्रेडिट कार्डने टॅक्स भरल्यावर बँक प्रोसेसिं फीस किंवा व्याज घेऊ शकते. ज्यामुळे एकूण खर्च वाढू शकतो. यामुळे या सुविधेचा उपयोग करण्यापूर्वी संभाव्य अतिरिक्त शुल्क अवश्य समजून घ्या.

एखादी कंपनी आपल्या कर्मचाऱ्याला क्रेडिट कार्ड देत असेल. तर त्याच्या खर्चावर काही नियम लागू होतात. कंपनी द्वारे केलेल्या वैयक्तिक खर्च 'परक्विजित' म्हणजेच सॅलरीच्या अतिरिक्त लाभाच्या रुपात मानले जाऊ शकते आणि त्यावर टॅक्स लागू शकतो. मात्र खर्च पूर्णपणे अधिकृत काम, जसं की बिझनेस ट्रिप, मीटिंग किंवा क्लाइंट एंटरटेनमेंटसाठी आहे. त्यावेळी टॅक्स लागणार नाही. कंपनीला सर्व खर्चाचे अचूक रेकॉर्ड ठेवणे आवश्यक आहे आणि कदाचित हे सिद्ध करावे लागेल की खर्च केवळ अधिकृत कामासाठी होता. जर कर्मचाऱ्याने काही रक्कम स्वतः दिली असेल, तर कर मोजताना ती रक्कम एकूण रकमेतून वजा केली जाईल.

नवीन नियमांनुसार, कोणत्याही बँक किंवा आर्थिक संस्तांकडून क्रेडिट कार्ड घेण्यासाठी पॅन देणे अनिवार्य असेल. पॅनशिवाय अर्ज स्वीकारला जाणार नाही. याचा उद्देश मोठे ट्रांझेक्शन आयकर विभागाशी जोडणे आणि बनावट बेनामी खर्चावर आळा घालणे आहे.